कैबिनेट मीटिंग : जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल ने GST को दी मंजूरी
punjabkesari.in Wednesday, Jun 07, 2017 - 10:42 PM (IST)
श्रीनगर : जम्मू कश्मीर राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को जी.एस.टी. पर कानून पर मसौदा को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग के दौरान जी.एस.टी. पर मसौदा कानून को मंजूरी दी गई, जिसको इस महीने राज्य विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। मसौदा कानून से राज्य में जी.एस.टी. के क्रियान्वयन के लिए रोडमैप की नींव भी रखी जाएगी।
वित्त मंत्री डा हसीब द्राबू ने जीएसटी के सभी पहलुओं को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने मंत्रिमंडल को बताया कि देश में जी.एस.टी के कार्यान्वयन के संबंध में सभी प्रमुख निर्णय जी.एस.टी परिषद द्वारा किए गए हैं और 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी शुरू की जाएगी। उन्होंने मंत्रिमंडल को बताया कि राज्य के हितों और जम्मू व कश्मीर राज्य के संबंध में विशेष संवैधानिक प्रावधानों का ध्यान रखा गया है और उनकी रक्षा की गई है।
11 प्रतिशत डी.ए वृद्धि को मंजूरी दी
राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बड़ी आर्थिक राहत में, सरकार ने आज महंगाई भत्ता में 11 प्रतिषत वृद्धि की घोषणा की। मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक ने जुलाई 2016 से वेतन का 7 प्रतिशत / डी.ए किस्त और 4 प्रतिशत जनवरी 2017 से जारी करने को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2016 से 125 प्रतिषत से बढक़र 132 प्रतिशत हो गया है और यह 1 जनवरी 2017 से 132 प्रतिशत से बढक़र 136 प्रतिशत हो जाएगा। जुलाई, 2016 और जनवरी 2017 से मई 2017 तक अतिरिक्त किस्तों के कारण बकाया को जून, 2017 के महीने में सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीपीएफ खातों में जमा किया जाएगा और उसके बाद से मासिक वेतन में मिलेगा।
