पर्यावरण  और परिवहन क्षेत्र में  नई क्रांति साबित होगा भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

इंटरनेशनल डेस्कः भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन परिवहन क्षेत्र और  के हित में एक नई क्रांति साबित हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE ) ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पायलट परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश जारी करके परिवहन क्षेत्र को डीकार्बोनाइजिंग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन परिवहन उद्योग के भीतर हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के नवाचार और व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देना चाहता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य चार पहिया वाहनों, बसों और ट्रकों सहित विभिन्न वाहनों के लिए हरित हाइड्रोजन को ईंधन स्रोत के रूप में एकीकृत करना है।  यह पहल परिवहन क्षेत्र में प्रगति के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और अन्य एजेंसियों के साथ साझेदारी में किए गए, ये कार्यक्रम बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर देते हैं, जैसे हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों का निर्माण और हाइड्रोजन के अभिनव अनुप्रयोगों की खोज। इसमें वाहनों में हरित हाइड्रोजन-व्युत्पन्न मेथनॉल/इथेनॉल और अन्य सिंथेटिक ईंधन का उपयोग करने की व्यवहार्यता पर शोध करना शामिल है। उन्होंने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए फंडिंग में 102% की उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की, जो कि 2024-25 के लिए ₹600 करोड़ के आवंटन के बराबर है, जबकि पिछले वर्ष यह ₹297 करोड़ थी।

तत्कालीन राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पायलट परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश इस आवंटन के मद्देनजर जारी किए गए। बता दें कि  भारत सरकार ने 15 अगस्त, 2021 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी। उन्होंने 2030 तक लक्षित 100 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धि को पार करने के लक्ष्य पर जोर दिया और भारत के जलवायु उद्देश्यों को पूरा करने में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।