सरकार ने संसद में कहा- भारत को रक्षा क्षेत्र में प्राप्त हुआ लगभग 494 करोड़ रुपये का एफडीआई

नई दिल्लीः सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि सितंबर 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से जुड़ी नीति में संशोधन के बाद से भारत को रक्षा क्षेत्र में करीब 494 करोड़ रुपये का एफडीआई प्राप्त हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने 17 सितंबर 2020 को प्रेस नोट संख्या-4 (2020 सीरीज) के द्वारा स्वचालित मार्ग के जरिए 74 प्रतिशत तक और सरकारी मार्ग के जरिए 100 प्रतिशत तक उस स्थिति में एफडीआई को उदारीकृत करके अनुमति प्रदान की है जहां आधुनिक प्रौद्योगिकी की पहुंच बनने की संभावना है।''

भट्ट ने कहा कि संशोधित एफडीआई नीति की अधिसूचना के बाद से, मई 2022 तक प्राप्त कुल एफडीआई राशि लगभग 494 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) ने निवेश को आकर्षित करने के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं। भारत विश्व स्तर पर हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है और सरकार आयात पर निर्भरता कम करना चाहती है तथा उसने घरेलू रक्षा निर्माण को बढ़ावा देने का फैसला किया है।

भट्ट ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए 358 निजी कंपनियों को 584 रक्षा लाइसेंस जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 358 निजी कंपनियों को विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की खातिर 584 रक्षा लाइसेंस जारी किए हैं। इनमें हथियार निर्माण के लिए 107 लाइसेंस शामिल हैं।