हिमाचल और दिल्ली सरकारों द्वारा महिलाओं को प्रति मास आर्थिक सहायता देने की घोषणा

एक ओर जहां देश में चुनावी मौसम चल रहा है तो दूसरी ओर केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने हिसाब से मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणाएं की जा रही हैं। इसी सिलसिले में 4 मार्च को हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की सरकारों ने महिला हितैषी घोषणाएं की हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य में व्याप्त राजनीतिक संकट के बीच वित्त वर्ष 2024-25 से 18 से 80 वर्ष के बीच लगभग 5 लाख महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पैंशन देने की घोषणा की है। प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपए खर्च वाली इस योजना को ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समृद्धि सम्मान योजना’ नाम दिया गया है। 

इसी प्रकार दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने 1 मार्च को  विधानसभा में पेश वर्ष 2024-25 के बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ शुरू करने की घोषणा की। इसके अंतर्गत 18 वर्ष और इससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए प्रति मास दिए जाएंगे। इसके लिए बजट में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में लगभग 67 लाख महिला मतदाता हैं, जिनमें से 40-50 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने की आशा है, जिसके लिए सभी महिलाओं के पास दिल्ली का वोटर कार्ड होना चाहिए। 

वैसे तो जब भी चुनाव निकट आते हैं सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रलोभनों का पिटारा खोल देती हैं। हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली सरकार द्वारा की गई उक्त घोषणाओं की इसी बात को लेकर आलोचना की जा सकती है, परन्तु इन दोनों ही राज्य सरकारों के इस कदम से महिलाओं की अपने खर्च के लिए पुरुषों पर निर्भरता में कुछ कमी आएगी। अत: अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसी योजनाएं शुरू करनी चाहिएं।—विजय कुमार