पेपर लीक विवाद के बीच सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, अब कंप्यूटर पर हो सकता है NEET-UG एग्जाम

नई दिल्ली : भारत सरकार पेपर लीक को रोकने के लिए हर समय प्रयास कर रही हैं। UGC ने CSIR यूजीसी नेट परीक्षा को फिर से कंप्यूटर बेस्ड करने के बाद अब NEET यूजी को भी ऑनलाइन मोड में आयोजित कराने को लेकर विचार किया जा रहा है। जिससे परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। यह प्रस्ताव हाल के विवादों, कथित पेपर लीक और कानूनी लड़ाइयों और पेपर को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। इस साल NEET UG में पेपर लीक को लेकर NTA  ने पेपर लीक या गड़बड़ी की आशंका की वजह से कई परीक्षाओं को रद्द या स्थगित किया था। इनमें NEET PG, UGC NET, Joint CSIR UGC NET और NCET 2024 परीक्षाएं शामिल हैं।



भविष्य में इस तरह की कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए सरकार ने UGC नेट और CSIR यूजीसी नेट परीक्षा को फिर से कंप्यूटर बेस्ड करने के बाद अब NEET यूजी को भी ऑनलाइन मोड में आयोजित कराने को लेकर विचार कर रही हैं। मौजूदा समय में NEET-UG एक पेन-एंड-पेपर मोड एग्जाम है। आपको बता दें कि हर साल लगभग 24 लाख उम्मीदवार मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए इस परीक्षा को देते हैं। ट्रेडिशनल फॉर्मेट में उम्मीदवारों को ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन (OMR) शीट पर अपने उत्तर मार्क करने होते हैं, जिन्हें बाद में स्कैन किया जाता है और उसके हिसाब से मार्क्स दिए जाते हैं।  

हालांकि, हाल के दिनों में पेपर लीक से इसका नाम जुड़ गया है। जिसके बाद सरकार अब ऑनलाइन मॉड में परीक्षा को संचालित करना चाहती हैं। इस परीक्षा को स्वास्थ्य मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) मिलकर करवाते हैं। NEET विवाद के बाद स्थगित की गई Joint CSIR UGC NET परीक्षा अब 25 से 27 जुलाई के बीच आयोजित की जाएगी। वहीं, स्थगित की गई UGC NET परीक्षा अब 21 अगस्त से 8 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, NCET की परीक्षा भी 10 जुलाई 2024 को आयोजित की जाएगी और यह भी एनटीए द्वारा ही आयोजित की जाएगी।  हालांकि NEET PG 2024 परीक्षा तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) जल्द ही NEET PG परीक्षा की नई तिथि जारी कर सकता है। 

आपको बता दें कि साल 2018 में, तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने NEET यूजी परीक्षा को ऑनलाइन कराने और साल में दो बार आयोजित करने का प्रस्ताव किया था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसपर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को परेशानी हो सकती है, जिनके पास पर्याप्त कंप्यूटर सुविधा या डिजिटल साक्षरता तक पहुंच नहीं है।