सरकार का 100 दिन का टीबी-मुक्त भारत अभियान, 4 लाख से अधिक मरीजों का उपचार शुरू
punjabkesari.in Tuesday, Mar 04, 2025 - 03:59 PM (IST)
नेशनल डेस्क. सरकार एक ऐसे योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में किसी भी समय तपेदिक (टीबी) दवाओं और डायग्नोस्टिक किट्स का भंडार कम से कम छह महीने तक पर्याप्त रहे, क्योंकि भारत इस साल के अंत तक इस संक्रामक श्वसन रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है। वर्तमान में केंद्र यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी राज्यों में रोगियों के इलाज के लिए कम से कम तीन महीने का भंडार हो।
सरकार ने 7 दिसंबर को 100 दिन के 'इंटेन्सिफाइड टीबी-मुक्त भारत अभियान' (टीबी उन्मूलन अभियान) की शुरुआत की थी, जिसके तहत अब तक 455 अभियान जिलों में 110 मिलियन से अधिक कमजोर व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है। 400,000 से अधिक मरीजों का पंजीकरण किया गया और उनका उपचार शुरू किया गया। यह आंकड़ा 2024 में पंजीकृत 2.6 मिलियन टीबी मरीजों के अतिरिक्त है।
मंत्रालय के केंद्रीय तपेदिक प्रभाग की उप महानिदेशक डॉ. उर्वशी बी. सिंह ने कहा- हमने उप-लक्षणात्मक या असंक्रमित टीबी की पहचान करने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है, जो समुदाय में टीबी के प्रसार में योगदान करती है। हमारी रणनीति न केवल प्रसार की श्रृंखला को तोड़ेगी, बल्कि जल्द पहचान और उपचार के द्वारा टीबी की घटना को घटाने और मृत्यु दर को और कम करने में मदद करेगी।
डॉ. सिंह ने कहा- सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास दवाओं और डायग्नोस्टिक किट्स का पर्याप्त भंडार हो। वर्तमान में सभी राज्यों के पास तीन महीने से अधिक का भंडार है। कुछ राज्यों के पास छह महीने तक का भंडार है। आगे चलकर योजना है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास हमेशा छह महीने की दवाइयों का भंडार हो।
केंद्र सरकार इस साल के अंत तक टीबी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के 2030 के लक्ष्य से पांच साल पहले होगा। टीबी बैक्टीरिया के कारण होती है, जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह संक्रामक होती है और तब फैलती है, जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता, थूकता या छींकता है।
भारत ने "BPaL" (Bedaquiline, Pretomanid और Linezolid) नामक 6 महीने की मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट तपेदिक (MDR-TB) उपचार योजना शुरू की है, जिसका बहुत उच्च सफलता दर और उपचार परिणाम है। ये दवाएं सरकारी और निजी दोनों सेटअप में मरीजों को मुफ्त में प्रदान की जाती हैं।
"सरकार टीबी मरीजों के पोषण समर्थन का भी ध्यान रख रही है। पिछले साल से टीबी मरीजों और उनके परिवारों को इलाज के दौरान उनके आहार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य सामग्री प्रदान की जाती है।"
राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के तहत जब मरीज का पंजीकरण होता है, तो उसे पोषण समर्थन के लिए ₹6,000 दिए जाते हैं। पहले ₹3,000 पंजीकरण के समय दिए जाते हैं, जबकि बाकी ₹3,000 दो महीने बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिए जाते हैं।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
