8th Pay Commission: 1 जनवरी से लागू होगा नया वेतन आयोग, लेवल 6 कर्मचारियों की सैलरी ₹1.2 लाख और पेंशन ₹59,000 के पार
punjabkesari.in Sunday, Jun 08, 2025 - 09:21 PM (IST)
नेशनल डेस्क: देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से अटके हुए 8वें वेतन आयोग को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है और सूत्रों का मानना है कि जल्द ही सरकार इस दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है। यदि यह आयोग समय पर लागू होता है, तो लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा।
कब से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?
खबरों की मानें तो सरकार इस आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी में है। हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि लागू होने में कुछ महीने की देरी हो सकती है, लेकिन उस स्थिति में सभी पात्र कर्मचारियों को बकाया एरियर भी दिया जाएगा।
कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन? जानिए संभावित बदलाव
सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखने पर विचार कर रही है, जो कि पिछली बार की तुलना में अधिक है। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव आएगा।
संभावित बदलाव कुछ इस प्रकार हो सकते हैं:
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न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 प्रति माह
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न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 प्रति माह
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लेवल 3 कर्मचारियों की सैलरी ₹57,456 से बढ़कर ₹74,845
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लेवल 6 की सैलरी ₹93,708 से बढ़कर ₹1.2 लाख
ग्रेड पे के अनुसार क्या होगा असर?
वेतन में बढ़ोतरी कर्मचारियों के ग्रेड पे के आधार पर तय होगी। अलग-अलग ग्रेड पर कार्यरत कर्मचारियों को अलग-अलग लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से पेंशनर्स को भी उनके अंतिम वेतन और ग्रेड पे के हिसाब से संशोधित पेंशन दी जाएगी।
पेंशन में अनुमानित बदलाव:
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ग्रेड पे |
मौजूदा पेंशन |
नया अनुमान (फैक्टर 2.28) |
|---|---|---|
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₹2000 |
₹13,000 |
₹27,040 |
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₹2800 |
₹15,700 |
₹32,656 |
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₹4200 |
₹28,450 |
₹59,176 |
सरकार क्यों बना सकती है रिकॉर्ड?
जानकारों का मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार इस बार कर्मचारियों को लेकर सकारात्मक रुख अपना सकती है। चूंकि 7वें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग एक दशक बीत चुका है, और अब महंगाई व खर्चों में इज़ाफा लगातार हो रहा है – ऐसे में नया वेतन आयोग लागू करना सरकार के लिए जरूरी भी बनता जा रहा है।
कर्मचारियों की उम्मीदें परवान पर
करीब 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स नए वेतन आयोग को लेकर आशावान हैं। उन्हें भरोसा है कि नई सरकार बनने के बाद इस दिशा में जल्दी कोई घोषणा की जाएगी। अगर सब कुछ योजनानुसार चला तो 2026 की शुरुआत में उन्हें आर्थिक रूप से एक बड़ा तोहफा मिल सकता है।
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