8th Pay Commission: सैलरी बढ़ाने वाले फैसले पर सरकार ने कर दिया क्लियर, अगले महीने से...

नेशनल डेस्क: देश के करीब सवा करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें पिछले कई महीनों से एक ही सवाल पर टिकी थीं—क्या आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा? सोशल मीडिया पर लगातार दावे और चर्चाएं गर्म थीं, लेकिन अब सरकार ने संसद में साफ शब्दों में स्थिति स्पष्ट कर दी है। वित्त मंत्रालय का यह ताजा बयान उन सभी अटकलों को विराम देता है जो लंबे समय से कर्मचारियों के बीच घूम रही थीं।

सरकार का बड़ा बयान: अभी नहीं हुआ कोई फैसला

8 दिसंबर 2025 को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से पूछा गया कि क्या सरकार 1 जनवरी 2026 से 8th CPC लागू करने जा रही है? उनका स्पष्ट जवाब था- “लागू होने की तारीख सरकार तय करेगी, लेकिन फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।” यानी, 1 जनवरी 2026 की उम्मीद- कम से कम अभी- पक्की नहीं मानी जा सकती।

आयोग को रिपोर्ट देने में लग सकते हैं 18 महीने

वित्त राज्य मंत्री ने प्रक्रिया की समयसीमा को लेकर भी तस्वीर साफ की।

• 3 नवंबर 2025 को आठवें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी हो चुके हैं।
• आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपने में नोटिफिकेशन की तारीख से लगभग 18 महीने लग सकते हैं।
• आयोग अपनी कार्यप्रणाली खुद तय करेगा।

इसका मतलब है कि सिफारिशें आने और सरकार द्वारा उन्हें लागू करने में अभी काफी समय लग सकता है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 को लागू होने की बात तय मान लेना जल्दबाजी होगी।

50 लाख से अधिक परिवार सीधे प्रभावित होंगे

सरकार के आंकड़ों के अनुसार-

• 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारी
• लगभग 69 लाख पेंशनभोगी

यानी सवा करोड़ से ज्यादा परिवारों की आर्थिक स्थिति सीधे तौर पर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकती है। इस कारण हर अपडेट पर देश भर में उत्सुकता चरम पर है।

बजट में फंड का इंतजाम? सरकार ने क्या कहा

संसद में पूछा गया कि क्या सरकार ने आने वाले बजट में 8th CPC के लिए फंड का इंतजाम कर लिया है? सरकार का जवाब व्यावहारिक था- 

• पहले आयोग अपनी रिपोर्ट देगा,
• फिर सरकार उसे स्वीकार करेगी,
• उसके बाद लागू करने के लिए बजट में फंड की व्यवस्था की जाएगी।

यानी अभी फंड आवंटन की बात करना प्रक्रिया से पहले की बात होगी।