जीएसटी में लघु इकाइयों को विशेष व्यवहार की मांग

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सम्बद्ध लघु उद्योग भारती ने दो करोड़ रुपए से कम कारोबार वाली सूक्ष्म व लघु उद्यमों को तरजीही व्यवहार की मांग करते हुए सरकार से अपील की है कि इन्हें वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) के शून्य शुल्क ढांचे में रखा जाए। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष आे पी मित्तल ने संवाददाताओं से कहा,‘ हम चाहते हैं कि जीएसटी में संशोधन हो। हम जीएसटी के मौजूदा रूप से संतुष्ट नहीं हैं। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार को संशोधन करना चाहिए।’

उन्होंने कहा कि सूक्ष्म व लघु उद्योगों को बीते 30 साल से उत्पाद शुल्क में छूट मिल रही है जिसके तहत कारोबार की सीमा को 2006-07 में बढाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया। मित्तल ने कहा- हालांकि जीएसटी प्रणाली के तहत सरकार ने उत्पाद शुल्क छूट के लिए 20 लाख रुपए के कारोबार की सीमा तय की है। सरकार जीएसटी को एक जुलाई से लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। लघु उद्योग भारती ने कुछ और विकल्प भी सुझाए हैं।