इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनेगी दिल्ली, कम खर्च सब्सिडी और साथ में कई लाभ

punjabkesari.in Sunday, Aug 09, 2020 - 05:18 PM (IST)

नेशनल डेस्क: राजधानी में अगले चार वर्षों में बिजली से चलने वाले 25 प्रतिशत वाहनों का पंजीकरण किया जाना है। इनमें कार, बस, ई-रिक्शा आदि शामिल होंगे। पर्यावरण जानकारों के अनुसार सर्दियों के समय करीबन 30 प्रतिशत प्रदूषण वाहनों की वजह से होता है। बिजली से चलने वाले वाहन पर्यावरण के अनुकूल होंगे, जिससे हवा भी स्वच्छ होगी। इन वाहनों को पार्किंग की सुविधा विशेष तौर पर मिले, इसके लिए बिल्डिंग बॉयलॉज में बदलाव कर पार्किंग स्थल पर कम से कम 20 प्रतिशत पार्किंग में चाॄजग की सुविधा देने के प्रावधान निकायों द्वारा किए जा रहे हैं। सरकार ने भी खरीदी जाने वाली नई बसों में से 50 प्रतिशत ई-बसें खरीदने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली को इलैक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाना है।

एक वर्ष में दिल्ली सरकार 35,000 इलैक्ट्रिक वाहनों (2,3,4 व्हीलर्स और बसों) को शामिल करने, लास्ट माइल डिलीवरी के लिए 1000 इलैक्ट्रिक वाहन जोड़ेगी।
200 सार्वजनिक चाॄजग स्टेशन बनाए जाएंगे वहीं पर स्वैपिंग स्टेशन भी होंगे जहां से बैटरी बदली जा सकेगी और दूसरी बैटरी लेकर वाहन चालक जा सकेंगे।
अगले 5 वर्षों में दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी के तहत राजधानी में 5 लाख नए इलैक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है।
अनुमान है कि ये इलैक्ट्रिक वाहन अपने जीवनकाल के दौरान तेल, तरल प्राकृतिक गैस के आयात में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की बचत करेंगे और 4.8 मिलियन टन सीओ-2 (कार्बन डाईऑक्साइड) के उत्सर्जन से बचा जा सकता है, जो कि उनके जीवन काल में लगभग 1 लाख पैट्रोल कारों से सीओ-2 उत्सर्जन से बचने के बराबर है।

दोपहिया वाहन खरीद पर छूट की भी घोषणा

कार पर 1.5 डेढ़ लाख रुपए की छूट।
ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा पर 30 हजार की छूट।
माल ढोने वाले वाहन खरीदने पर 30 हजार तक छूट।
इसके अलावा, पैट्रोल-डीजल वाहन बदलकर नए इलैक्ट्रिक वाहन खरीदने पर स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा।
ऑटो-रिक्शा या दो, तीन पहिया व मॉल वाहक वाहन जैसे वाणिज्यिक वाहनों को खरीदने पर कम ब्याज दर पर लोन।
सभी इलैक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क की छूट मिलेगी।
यह सभी इंसेंटिव फिक्स्ड चाॄजग और बैटरी स्वैपिंग मॉडल दोनों तरह के इलैक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगा।
तीन किलोमीटर दूरी के भीतर सार्वजनिक चाॄजग स्टेशनों और स्वैपेबल बैटरी स्टेशन बनेंगे।
घर पर चार्जिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और घरों में पहले 30,000 चार्जिंग प्वॉइंट्स स्थापित करने वालों को सरकार सबसिडी देगी।
प्रदूषण को कम करने के अलावा, दिल्ली ईवी पॉलिसी की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बढ़ावा देगी।
दिल्ली सरकार विश्व स्तरीय स्किल सैंटरों में ईवी इको-सिस्टम में नौकरियों से संबंधित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने पर विशेष से ध्यान देगी।