Budget 2025: टैक्सपेयर्स से लेकर किसानों तक, जानें 10 बड़ी उम्मीदें

नेशनल डेस्क: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी देर में केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया है। आइए जानते हैं उन 10 प्रमुख मुद्दों के बारे में, जिनकी उम्मीदें लोग इस बजट से कर रहे हैं:-

इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद
टैक्सपेयर्स की सबसे बड़ी उम्मीद है कि वित्त मंत्री न्यू टैक्स रिजीम के तहत 8 लाख रुपए तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर सकती हैं। इसके अलावा, 15 लाख से 20 लाख रुपए तक की सालाना आय के लिए 25% टैक्स स्लैब की भी संभावना जताई जा रही है। इससे टैक्सपेयर्स को राहत मिल सकती है।

स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन में इजाफा
इस बजट में सरकार स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर सकती है। इस कदम से सैलरीड कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिल सकती है। पिछले साल यह सीमा ₹50,000 थी, जिसे बढ़ाकर ₹75,000 किया गया था। अब एक और बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।

सेक्‍शन 80C की कटौती सीमा बढ़ाना
इस बजट में सेक्‍शन 80C के तहत टैक्स डिडक्‍शन की सीमा ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख तक किए जाने की संभावना है। इस कदम से टैक्सपेयर्स को और अधिक राहत मिल सकती है, खासकर बढ़ती महंगाई के दौर में।

बुजुर्गों के लिए राहत
सीनियर सिटीजन्स के लिए भी इस बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख करने का प्रस्ताव हो सकता है। इसके साथ ही रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाले कन्सेशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

महिलाओं के लिए योजनाओं का विस्तार
पिछले बजट में सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए ₹3 लाख करोड़ आवंटित किए थे। इस बार उम्मीद है कि सरकार इस राशि में और इजाफा कर सकती है। इसके अलावा, Mahila Samman Saving Certificate जैसी योजनाओं की समय सीमा बढ़ाने की संभावना है।

PM Kisan Yojna की राशि में बढ़ोतरी
किसानों के लिए चल रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojna) योजना में मिलने वाली राशि को बढ़ाए जाने की उम्मीद है। फिलहाल, किसानों को इस योजना के तहत ₹6,000 सालाना मिलते हैं, जिसे बढ़ाने का प्रस्ताव हो सकता है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट बढ़ाने की संभावना
किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन की लिमिट ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किए जाने का सुझाव दिया जा सकता है, जिससे किसानों को और अधिक वित्तीय मदद मिल सके।

NPS और APY में बदलाव
सरकार ने NPS (National Pension Scheme) और APY (Atal Pension Yojna) जैसे पेंशन स्कीम्स में कुछ बदलाव करने की संभावना जताई है। इन स्कीम्स के बेनेफिट्स में बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें।

हेल्थ इंश्योरेंस में बढ़ोतरी
सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट ₹1 लाख तक बढ़ाने की संभावना है। इसके अलावा, अन्य लोगों के लिए यह लिमिट ₹50,000 तक बढ़ाई जा सकती है।

आर्थिक सुधारों पर जोर
इस बजट में सरकार द्वारा विभिन्न आर्थिक सुधारों और विकास योजनाओं पर भी जोर दिया जा सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सके। इन सभी अपेक्षाओं के साथ, लोग इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। वित्त मंत्री के भाषण के बाद ही स्पष्ट होगा कि सरकार इन उम्मीदों को कितनी हकीकत में बदल पाती है।