भाजपा ने शाहबाद डेयरी हत्याकांड के आरोपी के लिए मांगी मौत की सजा, ‘लव जिहाद' का लगाया आरोप

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को शाहबाद डेयरी हत्याकांड के आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की और आरोप लगाया कि उत्तर पश्चिम दिल्ली में नाबालिग लड़की की हत्या ‘लव जिहाद' का मामला है। सोलह वर्षीय साक्षी पर 20 से अधिक बार चाकू से हमला किया गया और फिर सीमेंट के स्लैब से वार किये गये, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके शरीर पर चोट के 34 निशान पाए गए। उसके सिर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था।

हत्यारे को मिले फांसी- बीजेपी की मांग 
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, ‘‘शाहबाद डेयरी हत्याकांड के हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी दी जानी चाहिए। उपराज्यपाल की निगरानी में ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाना चाहिए ताकि केजरीवाल सरकार की तुष्टीकरण की नीति अदालती सुनवाई को प्रभावित न करे।'' पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि त्वरित अदालतों का गठन किया जाना चाहिए और बलात्कार, हत्या या ‘लव जिहाद' के मामलों के लिए विशेष अभियोजक नियुक्त किए जाने चाहिए क्योंकि नियमित अभियोजकों पर पहले से ही दबाव है।

‘लव जिहाद' शब्द का इस्तेमाल अक्सर भाजपा नेता और दक्षिणपंथी कार्यकर्ता करते हैं। इसमें मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं को शादी के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए लुभाने की साजिश का आरोप लगाया जाता है। तिवारी और सचदेवा दोनों ने साहिल (20) के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की। उसे सोमवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया था। तिवारी ने कहा, ‘‘साहिल सरफराज द्वारा नाबालिग लड़की की हत्या से देश के हर व्यक्ति की आत्मा हिल गई है।

हत्या ‘लव जिहाद' का परिणाम है
भाजपा की मांग है कि हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी दी जाए।'' उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हत्या ‘लव जिहाद' का परिणाम है और यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या कोई संगठन ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। भाजपा सांसद ने दिल्ली में ऐसे मामलों के लिए एक पारदर्शी प्रणाली की भी मांग की ताकि दिल्ली सरकार की ‘तुष्टिकरण की नीति' इन मामलों में काम नहीं करे। तिवारी ने कहा, ‘‘ऐसे गंभीर मामलों में उपराज्यपाल की निगरानी में काम करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द न्याय हो सके।''

सचदेवा ने विशेष अभियोजक की भी मांग की और दावा किया कि दिल्ली में अभियोजक की भूमिका के लिए 108 रिक्तियां हैं जिन्हें दिल्ली सरकार अभी तक भरने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि यह विशेष अभियोजक प्रदान करने का परिणाम है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले अब परिणाम दिखा रहे हैं और आरोपियों को दंडित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसलिए ऐसे मामलों में विशेष अभियोजक का होना जरूरी है।