8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की लगेगी मौज! ₹1,000 वाला मेडिकल अलाउंस होगा ₹20,000? जानें क्या है नया प्रस्ताव
punjabkesari.in Tuesday, Mar 03, 2026 - 06:30 PM (IST)
8th Pay Commission: केंद्र सरकार के करीब एक करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 8th Pay Commission के गठन के साथ ही कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों का पिटारा खोल दिया है। इस बार की मांगों में सबसे चौंकाने वाला प्रस्ताव 'फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस' (FMA) को लेकर है, जिसमें सीधे 20 गुना बढ़ोतरी की बात कही गई है।
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मेडिकल अलाउंस को ₹1,000 से सीधे ₹20,000 करने की मांग
वर्तमान में, सीजीएचएस (CGHS) सुविधा से बाहर रहने वाले पेंशनर्स को प्रति माह मात्र 1,000 रुपये का मेडिकल अलाउंस मिलता है। कर्मचारी यूनियनों का तर्क है कि मौजूदा महंगाई और इलाज के बढ़ते खर्चों को देखते हुए यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसीलिए, इसे बढ़ाकर ₹20,000 करने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें।
सैलरी बढ़ाने का नया फॉर्मूला
कर्मचारी संगठन वेतन वृद्धि के ढांचे में भी बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.25 करने की मांग दोहराई गई है। सालाना वेतन वृद्धि को वर्तमान 3% की इंक्रीमेंट दर को बढ़ाकर 7% करने का सुझाव दिया गया है। डाक विभाग के संगठनों का मानना है कि इसे कम से कम 5% तो होना ही चाहिए। परिवार की परिभाषा को भी बदला जाना चाहिए। एक क्रांतिकारी मांग यह है कि परिवार की यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए, जिसमें आश्रित माता-पिता को भी शामिल किया जाए। अगर यह मांग मानी जाती है, तो बेसिक सैलरी की गणना में 66% तक का उछाल आ सकता है।
छुट्टियों के नियम और पुरानी पेंशन (OPS)
रिटायरमेंट के लाभों को लेकर भी कई प्रस्ताव दिए गए हैं। 'लीव एनकैशमेंट' (छुट्टियों के बदले नकद) की सीमा को 300 दिन से बढ़ाकर 400 दिन करने और LTC के बदले सीधे कैश देने की वकालत की गई है। इसके साथ ही, एनपीएस और यूपीएस जैसी योजनाओं को हटाकर पुरानी पेंशन योजना (OPS) को दोबारा लागू करने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है।
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8वें वेतन आयोग ने दिल्ली के जनपथ स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग में अपना नया कार्यालय शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में आयोग ने काम की गति बढ़ा दी है। ऑफिस का विधिवत कामकाज शुरू होना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में कर्मचारियों को बड़े वित्तीय लाभों की सौगात मिल सकती है।
