8th Pay Commission: 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा, वेतन में होगी वृद्धि
punjabkesari.in Tuesday, Sep 30, 2025 - 06:19 PM (IST)
नेशनल डेस्कः केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन आठ महीने बाद भी आयोग के सदस्यों की सूची और कार्यक्षेत्र (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) जारी नहीं हुए हैं। इस देरी से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों में निराशा देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल हुई प्रगति को देखते हुए आठवें वेतन आयोग का असर संभवतः 2026 से दिखना शुरू होगा। वहीं, सरकारी कर्मचारी इस विलंब को लेकर चिंतित हैं और जल्द आयोग गठन की उम्मीद कर रहे हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना
आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान, भत्तों और पेंशन में संशोधन करेगा। यह आयोग सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को आगे बढ़ाने का भी काम करेगा। खासतौर पर न्यूनतम वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता (DA) के समायोजन पर आयोग का फोकस रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महंगाई की वर्तमान परिस्थिति में आयोग का मकसद केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होगा।
पूर्ण कार्यान्वयन 2028 तक संभव
अभी तक आयोग के गठन की कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसका पूर्ण कार्यान्वयन 2028 तक हो सकता है। इससे पहले सातवें वेतन आयोग 2014 में घोषित होकर 2016 में लागू हुआ था। वहीं, छठा आयोग 2006 में बना और 2008 में प्रभावी हुआ था।
1.8 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की संभावना
सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹46,200 हो गया था, जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आधार पर तय हुआ था। आठवें वेतन आयोग के आने पर ₹60,000 बेसिक पे वाले कर्मचारियों के वेतन में ₹1.8 लाख तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा आवास भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) में भी संशोधन हो सकता है।
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा
केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से आठवें वेतन आयोग के जल्द गठन की मांग लगातार बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड जगदीश प्रसाद ने कहा कि आयोग के गठन से वेतन वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कर्मचारियों को राहत मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक आठवें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा हो सकती है, जिससे वेतन और भत्तों में सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी।
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