8th pay commission पर बड़ी अपडेट: कर्मचारियों की सैलरी ₹18,000 से बढ़कर होगी ₹51,480
punjabkesari.in Thursday, Jul 24, 2025 - 08:49 AM (IST)
नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन जल्द ही किया जाएगा और इसे जनवरी 2026 तक लागू करने की योजना है। इस दिशा में वित्त मंत्रालय, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित विभागों से विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, पेंशन, और महंगाई भत्ता (DA) में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों के लिए यह बदलाव न केवल वित्तीय राहत लाएगा, बल्कि उनकी जीवनशैली में भी सुधार करेगा।
क्या होगा बदलाव का आधार?
आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन में वृद्धि के लिए एक्रोयड फॉर्मूले (Aykroyd Formula) का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पहले 7वें वेतन आयोग में भी आधार रहा था। यह फॉर्मूला कर्मचारियों की मूलभूत आवश्यकताओं - जैसे भोजन, कपड़ा और आवास - की लागत पर आधारित होता है। इस सिद्धांत को 1957 में 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (Indian Labour Conference) में स्वीकार किया गया था और तब से यह विभिन्न वेतन आयोगों में एक आधार बन चुका है।
क्या है फिटमेंट फैक्टर और कितना बढ़ सकता है वेतन?
7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया गया था, जिससे न्यूनतम बेसिक पे ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था। अब संभावना जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.86 तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा होता है तो:
-न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकती है।
-इसी आधार पर पेंशन भी ₹9,000 से बढ़कर ₹25,740 तक जा सकती है।
यानी कि कर्मचारियों और पेंशनधारकों की आमदनी में लगभग तीन गुना तक की बढ़ोतरी संभावित है।
किन्हें होगा लाभ?
-केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी
-पेंशनर्स (सेवानिवृत्त कर्मचारी)
-संभावित रूप से राज्य सरकारों के कर्मचारी, यदि राज्य भी केंद्र की सिफारिशें अपनाते हैं।
क्यों जरूरी है 8वां वेतन आयोग?
पिछले वेतन आयोग को लागू हुए लगभग एक दशक हो चुका है। इस दौरान मुद्रास्फीति, बढ़ती जीवन लागत, और मूल्य वृद्धि के चलते कर्मचारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। ऐसे में एक नया वेतन आयोग जरूरी हो गया है ताकि वेतन संरचना को मौजूदा हालात के अनुसार अपडेट किया जा सके।
कब तक होगा लागू?
हालांकि आयोग का गठन अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं हुआ है, लेकिन जनवरी 2026 तक इसे लागू करने की योजना पर काम जारी है। इससे पहले मसौदा तैयार किया जाएगा, सिफारिशें लाई जाएंगी और कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी।
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