युगांडा को समलैंगिकता विरोधी कानून लागू करना पड़ा भारी, विश्व बैंक ने नया ऋण देने से किया इंकार

इंटरनेशनल डेस्कः युगांडा को समलैंगिकता विरोधी कानून लागू करना भारी  पड़ गया है। विश्व बैंक ने कहा कि वह युगांडा में इस साल की शुरुआत में समलैंगिकता विरोधी कानून लागू करने के बाद पूर्वी अफ्रीकी देश को और कर्ज देने पर विचार नहीं करेगा। मानवाधिकार समूहों और अन्य ने इस कानून की निंदा की है। विश्व बैंक ने मई में यह कानून लागू किए जाने के बाद युगांडा में एक दल को तैनात किया था और यह तय किया था कि परियोजनाओं को बैंक के पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

विश्व बैंक समूह ने मंगलवार को एक बयान में कहा, ‘‘अतिरिक्त कदमों का प्रभाव परखने तक हमारे कार्यकारी निदेशक मंडल को युगांडा को कोई और वित्त पोषण दिए जाने का प्रस्ताव पेश नहीं किया जाएगा।'' इसमें कहा गया है, ‘‘हमारा लक्ष्य उन परियोजनाओं में लैंगिक अल्पसंख्यकों को भेदभाव तथा बहिष्कार से बचाना है जिन्हें हम वित्त पोषण देते हैं। इन कदमों पर अभी प्राधिकारियों के साथ चर्चा की जा रही है।''

समलैंगिकता विरोधी कानून में कुछ समलैंगिक कृत्यों के लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान है। इस विधेयक पर मई में हस्ताक्षर कर उसे कानून का रूप दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि युगांडा का कानून ‘‘कठोर और भेदभावपूर्ण'' है। अमेरिका ने भी युगांडा को आर्थिक परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। अफ्रीका के 54 में से 30 से अधिक देशों में समलैंगिकता अपराध है।