विशेषज्ञों की चेतावनी-  IMF से डील न होने कारण बढ़ेंगी  पाकिस्तान की मुश्किलें

इस्लामाबाद:  अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बीच डील न होने कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें और सकती हैं। पाकिस्तान और IMF का मिशन एक स्टाफ लेवल के समझौते पर पहुंचने में नाकाम रहा है। हालांकि दोनों पक्षों ने बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है। IMF का मिशन 31 जनवरी से राजकोषीय नीति पर मतभेदों को दूर करने के लिए पहुंचा था। मूल रुप से 2019 में इमरान खान की सरकार ने 6.5 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें से लगभग 1 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि को IMF ने रोक दिया था।

10 दिनों तक चली कठिन बातचीत में पाकिस्तान IMF के साथ डील करने में नाकाम साबित हुआ। पाकिस्तान के वित्त सचिव हमीद याकूब शेख ने कहा है कि कुछ चीजों पर सहमति हो गई है, लेकिन स्टाफ लेवल पर समझौता अभी नहीं हो सका। उम्मीद है कि आगे किया जाएगा। पाकिस्तान IMF का लोन पाने में ऐसे समय में नाकाम रहा है, जब उसके लिए एक-एक डॉलर बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार गिर कर 2.91 अरब डॉलर बचा है। इससे 15 दिनों से कुछ ज्यादा समय का आयात किया जा सकता है।

अटलांटिक काउंसिल के साउथ एशिया सेंटर में पाकिस्तान इनिशिएटिव के निदेशक उज़ैर यूनुस ने कहा कि वित्त मंत्री इशाक डार के नेतृत्व में मंत्रालय की संचार रणनीति शुरु से ही खराब रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय और अर्थव्यवस्था पर विश्वास कम हुआ है। आर्थिक विशेषज्ञ भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बाजारों में 'ब्लडबाथ' देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत से इनवेस्टर अपनी पोजीशन पर इस उम्मीद से रुके हुए थे कि IMF के साथ डील फिर से शुरू होगी।