नीति आयोग ने कहा- इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को गति देने की जरूरत, 2030 तक 500 अरब डॉलर का हो लक्ष्य
punjabkesari.in Saturday, Jul 20, 2024 - 12:05 PM (IST)
नई दिल्ली: नीति आयोग ने शुक्रवार को "इलेक्ट्रॉनिक्स: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत के उभरते इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, रिपोर्ट में इस क्षेत्र की क्षमता और इसके सामने आने वाली चुनौतियों पर जोर दिया गया है, साथ ही भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लिए आवश्यक विशिष्ट हस्तक्षेपों की रूपरेखा भी दी गई है।
वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं (जीवीसी) समकालीन विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसमें डिजाइन, उत्पादन, विपणन और वितरण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। वैश्विक व्यापार में 70 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले जीवीसी भारत की भागीदारी को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, जिनका 75 प्रतिशत निर्यात जीवीसी से जुड़ा हुआ है।
भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र तेज़ी से बढ़ा है, जो वित्त वर्ष 2023 में 155 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया है। वित्त वर्ष 2017 में 48 बिलियन अमरीकी डॉलर से वित्त वर्ष 2023 में उत्पादन लगभग दोगुना होकर 101 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण मोबाइल फ़ोन हैं, जो अब कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का 43 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। देश ने स्मार्टफ़ोन आयात पर अपनी निर्भरता को काफ़ी हद तक कम कर दिया है, अब 99 प्रतिशत विनिर्माण घरेलू स्तर पर किया जाता है।
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