अमेरिका का बड़ा ऑफर! अब अवैध प्रवासियों को मिलेंगे हजारों डॉलर और फ्री हवाई टिकट, जानें क्यों?

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के लिए ट्रंप प्रशासन ने एक गोल्डन चांस पेश किया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने स्वदेश लौटने (Self-Deportation) के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को तीन गुना बढ़ा दिया है। सरकार का उद्देश्य निर्वासन की प्रक्रिया को सस्ता, तेज और प्रभावी बनाना है।

3,000 डॉलर का इनाम और 'फ्री' घर वापसी

ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों को लुभाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन में भारी बढ़ोतरी की है। जो प्रवासी खुद अपनी मर्जी से अमेरिका छोड़ने को तैयार होंगे उन्हें 3,000 डॉलर (करीब 2.5 लाख रुपये) दिए जाएंगे। पहले यह राशि केवल 1,000 डॉलर थी। यदि कोई प्रवासी 31 दिसंबर 2025 तक 'CBP One' ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करता है तो सरकार उसके देश लौटने के लिए मुफ्त हवाई टिकट का इंतजाम करेगी। वीजा अवधि से अधिक रुकने (Overstay) के कारण लगने वाले भारी नागरिक दंड और जुर्मानों को भी पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।

कैसे काम करेगी यह प्रक्रिया?

सरकार ने इसे तेज, मुफ्त और आसान बताया है। इसके लिए प्रवासियों को केवल ये कदम उठाने होंगे:

1. अपने स्मार्टफोन पर CBP One ऐप डाउनलोड करना।

2. अपनी जानकारी जमा करना और सेल्फ-डिपोर्टेशन का विकल्प चुनना।

3. इसके बाद यात्रा की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा संभाली जाएगी।

विकल्प नहीं चुना, तो कभी वापस नहीं आ पाएंगे

गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने इस योजना को 'सीमित समय का अवसर' बताते हुए कड़ी चेतावनी दी है। जो लोग इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे, उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार किया जाएगा और जबरन निर्वासित किया जाएगा।ऐसे लोगों पर भविष्य में कभी भी अमेरिका में प्रवेश करने पर स्थायी प्रतिबंध (Permanent Ban) लगा दिया जाएगा।

सरकार को होगा 70% तक का फायदा

DHS के अनुसार, एक अवैध प्रवासी को गिरफ्तार करने, जेल में रखने और फिर देश से बाहर भेजने में औसतन 17,121 डॉलर का खर्च आता है। प्रोत्साहन राशि देकर लोगों को खुद भेजने से इस खर्च में 70 प्रतिशत तक की कमी आएगी जिससे अमेरिकी करदाताओं का पैसा बचेगा।

2026 के लिए और भी खतरनाक तैयारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक लगभग 19 लाख लोग स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ चुके हैं लेकिन प्रशासन यहीं नहीं रुकने वाला:

• नई फंडिंग: 2026 में और भी कड़ा अभियान चलाने के लिए अरबों डॉलर का फंड आवंटित किया जा रहा है।

• भर्ती और तकनीक: हजारों नए अधिकारियों की भर्ती की जा रही है और अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान के लिए निजी जासूसी कंपनियों और आधुनिक तकनीक की मदद ली जाएगी।