ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन में "पर्यावरण के दुश्मन" चीन पर निशाना साधने की तैयारी

 इंटरनेशनल डेस्क: आगामी  ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन  31 अक्टूबर से शुरू होने वाला है जो 13 दिनतक चलेगा। जलवायु शिखर सम्मेलन में दुनिया के सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक  पर्यावरण के दुश्मन  चीन पर निशाना साधने की तैयारी की जा रही है । द टाइम्स ऑफ इज़राइल के एक ब्लॉग पोस्ट में लिखते हुए फैबियन बौसार्ट ने कहा कि 2060 तक देश की कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना के बावजूद, 2001 के बाद से इसका घरेलू कोयला उत्पादन लगभग तीन गुना हो गया है। बाउसर्ट ने कहा कि यदि  एक ओर चीन और दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप के बीच तुलना की जाए तो अमेरिका और यूरोप में उत्पादित कोयले की मात्रा इस समय लगभग आधी हो गई है ।

जलवायु वार्ता पर क्या हो वैश्विक समुदाय का रुख
चीन ने 2020 में वैश्विक स्तर पर उत्पादित 7.7 बिलियन टन से अधिक कोयले का योगदान दिया, जो अगले सबसे बड़े उत्पादकों ('दुनिया के सबसे बड़े कोयला उत्पादकों') के योगदान को बौना बना देता है। ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में संयुक्त राष्ट्र के COP26 शिखर सम्मेलन के लिए  कम समय के बावजूद  देश इस बात पर बहस करने में व्यस्त हैं कि जलवायु वार्ता पर वैश्विक समुदाय का क्या रुख होना चाहिए। जबकि विकसित देश 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य की घोषणा करने के लिए विकासशील देशों को धक्का देकर इक्विटी के सिद्धांत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बौसार्ट ने कहा कि असली दबाव चीन पर है, जो ग्लासगो में सीओपी 26 सम्मेलन से पहले उत्सर्जन में कटौती के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने की उम्मीद कर रहा है। चीन ने हाल ही में एक बड़ा बयान जारी कर कहा है कि वे विदेशों में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को फंड नहीं देंगा लेकिन उसने अपने खुद के बिजली संयंत्रों को बंद करने की बात नहीं की है।

अंतर्राष्ट्रीय दबाव में चीन ने की खोखली घोषणा
सच यह है कि चीन ने अंतरराष्ट्रीय दबाव में विदेशों में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को फंड  न देने की घोषणा की है।  जबकि बीजिंग विश्व स्तर पर कोयला बिजली संयंत्रों के लिए वित्तपोषण का सबसे बड़ा स्रोत है, और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की घोषणा का बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में कोयला बिजली विस्तार योजनाओं पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा । घोषणा से स्पष्ट है कि मौजूदा परियोजनाएं जारी रहेंगी। बोस्टन यूनिवर्सिटी ग्लोबल डेवलपमेंट पॉलिसी सेंटर के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, सर्बिया और संयुक्त अरब अमीरात में 20 से अधिक चीनी-वित्तपोषित कोयले से चलने वाली बिजली इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं।

 विदेशों में कोयला वित्त को रोकना एक महत्वपूर्ण कदम
इसके अलावा चीन एक ऐसा देश है जो 2020 और 2030 के बीच 30 प्रतिशत कार्बन बजट पर कब्जा करेगा । शोधकर्ताओं ने कहा कि चीन को कोयले के बड़े पैमाने पर घरेलू उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है।बर्लिन में ग्लोबल कॉमन्स एंड क्लाइमेट चेंज पर मर्केटर रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक ओटमार एडेनहोफर ने कहा कि "चीन की अर्थव्यवस्था अभी भी कोयले पर बहुत अधिक निर्भर है । विदेश में कोयला वित्त को रोकना एक महत्वपूर्ण कदम है लेकिन चीन को कोयले को पूरी तरह से समाप्त करने से एक लंबा रास्ता तय करना है।"

 चीन की BRI परियोजना बड़ा पर्यावरणीय जोखिम
इसके अलावा, चीन की सबसे महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) एक बड़े पर्यावरणीय जोखिम का कारण बन रही है।  द टाइम्स ऑफ इज़राइल  की  रिपोर्ट के अनुसार यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज (EFSAS) ने बताया है कि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जोखिम पैदा कर रहा है। EFSAS के अनुसार, दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव से गंभीर रूप से प्रभावित होने वाले मुख्य क्षेत्रों में से एक है । ईएफएसएएस ने कहा कि बीआरआई, जो स्पष्ट रूप से औद्योगिक विकास के लिए एक विकासात्मक परियोजना है, से पर्यावरणीय गिरावट और तेज होने की संभावना है।