आज से IMPS और NEFT से मनी ट्रांसफर करना होगा शुल्क रहित
punjabkesari.in Thursday, Dec 22, 2016 - 10:32 AM (IST)
नई दिल्लीः ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने गुरूवार यानि आज से सरकारी बैंकों से नेट बैंकिंग के चार्जेज में कमी करने को कहा है। इस नए आदेश के मुताबिक जल्द ही आई.एम.पी.एस. और एन.ई.एफ.टी. (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर सिस्टम) के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन पूरी तरह फ्री करने की बात कही गई है। मिनिस्ट्री ने बैंकों से कहा कि आई.एम.पी.एस. (तत्काल भुगतान सेवा) और यू.पी.आई. (एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस) के जरिए पेमेंट्स के चार्ज खत्म होने चाहिए। एनईएफटी के जरिए 1,000 रुपए से अधिक के फंड को ट्रांस करने पर चार्ज लगता है, जिसे खत्म करने की बात कही गई है।
RBI के नियम
आरबीआई के नियमों के मुताबिक 10,000 रुपए तक के एन.ई.एफ.टी. ट्रांसफर में 2.5 रुपए् की फीस लगती है। 10,000 से 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर करने में 5 रुपए चुकाने होते हैं। वहीं, 1 से 2 लाख रुपए भेजने के लिए 15 रुपए चुकाने होते हैं। 2 लाख से अधिक की राशि स्थानांतरित करने के लिए 25 रुपए फीस कटती है। इसके अलावा सर्विस टैक्स भी चुकाना होता है।
क्या है IMPS और UPI
आई.एम.पी.एस. (तत्काल भुगतान सेवा) के जरिए इंटरबैंक इलैक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किया जा सकता है। खासतौर पर मोबाइल के जरिए भी यह ट्रांजैक्शन की जा सकती है। इसके अलावा यू.पी.आई. (एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस) ऐप के जरिए कस्टमर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रहते हुए भी कारोबारियों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। यह ट्रांजैक्शन नेट बैंकिंग, कार्ड, वॉलेट और आईएफएससी कोड के बिना भी की जा सकती है।
मोबाइल ट्रांजैक्शंस पर भी मिलेगी छूट
यही नहीं मंत्रालय ने मोबाइल के जरिए होने वाले अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंट्री सर्विस डेटा के जरिए 1,000 रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शंस में भी 50 पैसे के डिस्काउंट के लिए कहा कहा है। यूएसएसडी मोबाइल शॉर्ट कोड मेसेज होता है, जिसे मुख्य तौर पर फीचर मोबाइल के जरिए बैंकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। यूएसएसडी ट्रांजैक्शंस की फीस 1.50 रुपए है, जिसे सरकार ने 30 दिसंबर, 2016 तक के लिए खत्म कर दिया है।
सरकारी बैंक में नहीं लगेगा चार्ज
मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि डिजिटल और कार्ड पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों को फीस में कमी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय के मुताबिक, 'सरकारी बैंक में आईएमपीएस और यूपीआई ट्रांजैक्शंस का कोई चार्ज नहीं होगा।'
