Indian Economy को लेकर पीयूष गोयल ने कही बड़ी बात, कहा- 21वीं सदी भारत की

बिजनेस डेस्कः केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने शुक्रवार को कहा कि भारत की विकास गाथा देश की मौजूदा 3,500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को अगले 25 साल में 35,000 अरब डॉलर तक पहुंचा देगी। ‘अमेजिंग गोवा ग्लोबल बिजनेस समिट’ 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि 21वीं सदी भारत की है और यह तीन साल में तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।

‘वाइब्रेंट गोवा फाउंडेशन’ की पहल पर आयोजित शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु सहित कई अन्य हस्तियां मौजूद रहीं। गोयल ने कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सही कहा है कि 21वीं सदी भारत की सदी है...आज हम जो कर रहे हैं, वह सबसे बेहतर और सबसे व्यापक है।’’

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2047 में स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ

उन्होंने कहा, ‘‘हम 2047 तक भारत को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं, जब (2047 में) हम स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे।’’ मंत्री ने कहा कि भारत की विकास गाथा अगले 25 साल में हमारी अर्थव्यवस्था को 3,500 अरब अमेरिकी डॉलर से 35,000 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा देगी।

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गोयल ने कहा, ‘‘यह 10 गुना वृद्धि भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद के दम पर है। हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं। कम मुद्रास्फीति, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल की वजह से देश में पिछले 10 साल में उससे पिछले दशक की तुलना में दोगुना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया है।’’

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस मौके पर कहा कि गोवा प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, ‘‘ आज हम यहां नए गोवा को पेश करने आए हैं, जो भविष्य में एक जीवंत निवेश गंतव्य के रूप में उभरने के लिए तैयार है। हम पर्यटन से आगे बढ़कर राज्य को उभरते उद्योगों का एक संपन्न केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जो गोवा को वैश्विक मानचित्र पर पहचान दिलाएगा।’’ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत जोखिम विश्लेषण के मामले में सबसे कम जोखिम वाले देशों में से एक है। इस तीन दिवसीय ‘अमेजिंग गोवा ग्लोबल बिजनेस समिट’ 2024 में तटीय राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न सत्र, बिजनेस-टू-बिजनेस बैठकें और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।