ब्लैक फंगस की दवा पर कोई टैक्स नहीं, कोविड की वैक्सीन पर 5% टैक्स जारी रहेगाः वित्त मंत्री

बिजनेस डेस्कः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44वीं जीएसटी परिषद की बैठक की। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री व केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री ने फैसलों की जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि बैठक में ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स में कटौती का फैसला किया गया है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एंबुलेंस समेत अन्य उपकरणों पर भी टैक्स की दरों में कटौती की गई है। बैठक में कोविड की वैक्सीन पर 5 फीसदी जीएसटी को जारी रखने का फैसला किया गया है।

एंबुलेंस पर अब 12% GST
जीएसटी काउंसिल की बैठक में रोगियों के आने-जाने में इस्तेमाल होने वाले वाहन यानी एंबुलेंस पर टैक्स की दरों में भारी कटौती की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि काउंसिल ने एंबुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने का फैसला किया है। ब्लैक फंगस के इलाज में Tocilizumab और एम्फोथ्रेसिन-बी का इस्तेमाल होता है। काउंसिल ने इन दवाओं पर जीएसटी ना लेने का फैसला किया है।

इन पर भी टैक्स घटाया

• एंबुलेंस पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया
• ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% किया।
• हैंड सैनिटाइजर पर 18% से घटाकर 5% टैक्स।
• वेंटिलेटर पर 12% से घटाकर 5% किया।
• रेमडेसिविर पर 12% से 5% किया।
• मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर 12% से घटाकर 5%।
• BiPaP मशीन पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया।
• पल्स ऑक्सीमीटर पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया।
• ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स की दर को 12% से घटाकर 5% किया।
• इलेक्ट्रिक फर्नेसेज पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया।
• तापमान मापने के यंत्र पर 12% से घटाकर 5% टैक्स किया।
• हाई-फ्लो नेजल कैनुला डिवाइस पर टैक्स को 12% से घटाकर 5% किया।
• हेपारीन दवा पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया।
• कोविड टेस्टिंग किट पर 12% के बजाए 5% टैक्स किया।

जीएसटी काउंसिल ने 28 मई को हुई बैठक में कोविड और ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और सामान पर टैक्स की दरों पर विचार करने के लिए 8 मंत्रियों के समूह के गठन का फैसला किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि मंत्री समूह की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए दरों में कटौती का फैसला किया गया है।