सरकार जल्द बनाएगी कल्याण बोर्ड, व्यापारियों को होगा फायदा

नई दिल्लीः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ‘राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड' की स्थापना करेगा। यह बोर्ड सरकार को व्यापारियों पर नियमों के अनुपालन के बोझ को कम करने और व्यापारियों के लिए कोष की उपलब्धता बढ़ाने पर सुझाव देगा। बता दें कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन का वादा किया था।

मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार इस बोर्ड में चेयरमैन और 15 सदस्यों को मनोनीत करेगी। इन 15 सदस्यों में से पांच खुदरा व्यापार से संबंधित तकनीकी पहलुओं की जानकारी रखने वाले लोग हैं। शेष व्यापारी संघों से होंगे। यह बोर्ड सरकार को व्यापारियों से संबंधित कानून को सरल करने के बारे में भी सुझाव देगा। साथ ही बोर्ड व्यापारियों के लिए सुरक्षा लाभ मसलन बीमा, पेंशन और स्वास्थ्य सेवा संबंधी सुझाव भी देगा।

विभाग में शामिल होंगे ये बोर्ड 
अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड में वाणिज्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, आवास और शहरी मामले मंत्रालय, राजस्व विभाग, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार और व्यापारियों के बीच सही तरीके से बातचीत को एक राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित किया जाएगा।