अडानी मामले पर वित्त मंत्री सीतारमण ने दिया जवाब, कहा- इससे देश की छवि को कोई नुकसान नहीं

बिजनेस डेस्कः अडानी स्टॉक क्रैश मामले पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले से देश की स्थित और छवि प्रभावित नहीं हुई है। आरबीआई इस मसले पर अपना स्पष्टीकरण पहले ही जारी कर चुका है। एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। यह पहली बार नहीं है कि FPO वापस लिए गए हों, इससे पहले भी कई बार FPO वापस लिए गए हैं।

वित्त मंत्री ने अडानी के FPO वापस लेने पर दिया जवाब

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि हमारे देश में पहली बार एफपीओ वापस नहीं लिया गया है। इससे पहले भी कई बार एफपीओ वापस लिए गए हैं। आप लोग बताएं कि इससे कितनी बार भारत की छवि खराब हुई है और कितनी बार एफपीओ वापस नहीं आए हैं? FPO का आना-जाना लगा रहता है।

RBI ने भी जारी किया था बयान

इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी थी। केंद्रीय बैंक ने कहा था कि मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं जिनमें भारतीय बैंकों के एक कारोबारी समूह को दिए गए ऋण पर चिंता जताई गई है। यहां हम यह साफ करना चाहते हैं कि नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में आरबीआई वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंकिंग क्षेत्र और व्यक्तिगत बैंकों पर निरंतर निगरानी रखता है।  

केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरबीआई के पास सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) डेटाबेस सिस्टम है। यहां बैंक पांच करोड़ रुपए और उससे अधिक के अपने एक्सपोजर की रिपोर्ट करते हैं। आरबीआई ने कहा है कि इसका उपयोग बैंकों बड़े ऋणों की निगरानी के लिए किया जाता है।

अडानी ने वापस लिया था 20,000 करोड़ रुपए का FPO

बता दें कि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के बोर्ड ने पूरी तरह से सब्सक्राइब किए गए 20,000 करोड़ के फॉलोऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) को वापस ले लिया था। कंपनी ने इसके साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया था। जिन लोगों ने अब तक एफपीओ को सब्सक्राइब किया है, उनके पैसे वापस लौटा दिए जाएंगे। अभूतपूर्व स्थिति और मौजूदा बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए कंपनी का लक्ष्य एफपीओ आय वापस करके और पूर्ण किए गए लेनदेन को वापस लेकर अपने निवेश समुदाय के हितों की रक्षा करना है।