Jio की शिकायत पर Airtel और वोडाफोन आइडिया पर लगा हजारों करोड़ों का जुर्माना

बिजनेस डेस्कः सरकार ने टेलीकॉम क्षेत्र  की प्रावइेट कंपनी वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल पर हजारों करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। रिलायंस जियो की शिकायत पर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल पर 2000 करोड़ और 1050 करोड़ का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा करने के लिए कंपनियों को तीन सप्ताह का समय मिला है। हालांकि इनमें से एक कंपनी ने मांग को चुनौती देने की बात की है।

दूरसंचार विभाग (DOT) ने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की पांच साल पुरानी सिफारिश के आधार पर यह जुर्माना लगाया है। इस क्रम में वोडाफोन आइडिया पर 2,000 करोड़ रुपए और भारती एयरटेल पर 1,050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एक सूत्र ने कंपनियों को दिए गए डिमांड नोटिस से जुड़ी सामग्री को साझा करते हुए बताया कि डॉट ने जुर्माना अदा करने के लिए इन कंपनियों को तीन सप्ताह का समय दिया है।

आरोप बेबुनियाद
भारती एयरटेल के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम एक नए परिचालक को पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट के प्रावधानों से संबंधित 2016 की ट्राई की सिफारिशों के आधार पर मनमानी और अनुचित मांग से बहुत निराश हैं। ये आरोप बेबुनियाद हैं।’’

मांग को चुनौती देंगे
उन्होने कहा, ‘‘भारती एयरटेल अनुपालन के उच्च मानकों को बनाए रखने में गर्व महसूस करती है और हमेशा देश के कानून का पालन करती है। हम मांग को चुनौती देंगे और हमारे पास उपलब्ध कानूनी विकल्पों को आगे बढ़ाएंगे।’’ वोडाफोन आइडिया की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं मिली।

ट्राई ने की थी सिफारिश
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने अक्टूबर 2016 में रिलायंस जियो को इंटर-कनेक्टिविटी से इनकार करने के लिए एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर कुल 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी। रेगुलेटर ने उस समय यह कहते हुए दूरसंचार लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश नहीं की थी, क्योंकि इससे ग्राहकों को काफी असुविधा हो सकती है। ट्राई की सिफारिश रिलायंस जियो की शिकायत पर आई थी। जियो ने कहा था कि उसके नेटवर्क पर 75 प्रतिशत से अधिक कॉल नहीं लग रही थीं, क्योंकि पर्याप्त संख्या में इंटरफेस (पीओआई) जारी नहीं किए जा रहे थे। दूरसंचार विभाग की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था डिजिटल संचार आयोग ने जुलाई 2019 में इस जुर्माने को मंजूरी दी थी।