55 करोड़ जन-धन खाते खोले, भारत में वित्तीय समावेशन में आया नया बदलाव

बिजनेस डेस्कः भारत ने वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत 7 मार्च 2024 तक 55.02 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले जा चुके हैं। इनमें से 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं, जो योजना की व्यापक पहुंच को दर्शाता है। इस जानकारी को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में साझा किया।

PMJDY: "बैंकिंग द अनबैंक्ड, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड"

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) की शुरुआत अगस्त 2014 में हुई थी, जिसका उद्देश्य सभी वयस्क नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है। इसके तहत, बिना बैंक खाते वाले लोगों को बैंकिंग सुविधा, बीमा और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है।

वित्तीय समावेशन की अन्य योजनाएं और प्रगति

1. पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Scheme) 
सितंबर 2023 में शुरू की गई इस योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल विकास, कर्ज और बाजार तक पहुंच दी जा रही है।

2. पीएम स्वनिधि योजना (PMSVANidhi) 
यह योजना जून 2020 में शुरू की गई थी, जो कोरोना महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

3. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) 
7 मार्च तक इस योजना के तहत 50.30 करोड़ लोगों ने नामांकन कराया है। इसमें सिर्फ 20 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है।

4. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) 
अब तक 23.21 करोड़ लोगों ने इस योजना में नामांकन कराया है। इसके तहत 436 रुपए सालाना प्रीमियम पर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है।

5. अटल पेंशन योजना (APY) 
इस योजना में 7.49 करोड़ लोगों ने नामांकन कराया है। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद 1,000 रुपए से 5,000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान करती है, जो अंशदान पर निर्भर करता है।

6. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) 
28 फरवरी 2024 तक, 52.07 करोड़ लोन मंजूर किए गए, जिनकी कुल राशि 33.19 लाख करोड़ रुपए है। यह योजना छोटे व्यवसायों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है।

7. स्टैंड अप इंडिया योजना (SUPI) 
अब तक 2.67 लाख लोन स्वीकृत किए गए, जिनकी कुल राशि 60,504 करोड़ रुपए है। यह योजना अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों और महिलाओं को ग्रीनफील्ड उद्यमों के लिए ऋण प्रदान करती है।