गरीबी मापने में निजी स्कूल का ‘बिल’ क्यों महत्वपूर्ण?

निजी कोचिंग एक ‘शिक्षा गरीबी’ पैदा करती है, जिसे औसत कैलोरी-आधारित रेखा नहीं देख सकती। हालिया राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एन.एस.एस.) के आंकड़े इस समस्या की गहराई को दिखाते हैं और दर्शाते हैं कि निजी प्रदाताओं की बढ़ती भूमिका समाज के सबसे गरीब वर्गों को कैसे प्रभावित करती है। इसके प्रमाण आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025, असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वाॢषक सर्वेक्षण 2025, शिक्षा पर एन.एस.एस. के 80वें दौर के मॉड्यूलर सर्वेक्षण, 2010-11 के असंगठित गैर-कृषि उद्यम सर्वेक्षण और 2011-12 के रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण से मिलते हैं। इसके कुछ मुख्य ङ्क्षबदू ध्यान देने योग्य हैं।

पहला, निजी क्षेत्र बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। राष्ट्रीय खाते संस्थागत क्षेत्र के आधार पर शिक्षा के आंकड़े प्रकाशित नहीं करते, हम शिक्षा के सकल मूल्य वर्धन में से सार्वजनिक क्षेत्र की ‘अन्य सेवाओं’ को घटाकर एक न्यूनतम सीमा का अनुमान लगा सकते हैं। 2011-12 की शृंखला का उपयोग करते हुए, शिक्षा के मूल्य वर्धन का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा 2011-12 में सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर से आया था, जो 2015-16 में 19 प्रतिशत और 2023-24 में 33 प्रतिशत हो गया। रोजगार में अपेक्षाकृत छोटा बदलाव दिखता है। शिक्षा क्षेत्र भारत के 3.3 प्रतिशत श्रमिकों को रोजगार देता है, 2011-12 और 2025 के बीच लाभ के लिए काम करने वाले क्षेत्र की हिस्सेदारी 32.8 प्रतिशत से बढ़कर 35.5 प्रतिशत हो गई, सरकारी हिस्सेदारी 54.6 प्रतिशत से गिरकर 48.6 प्रतिशत हो गई और ट्रस्ट तथा अन्य गैर-लाभकारी संस्थाओं की हिस्सेदारी 8.8 प्रतिशत से बढ़कर 15.3 प्रतिशत हो गई। 

दूसरा, घरेलू बिल। अप्रैल-जून 2025 में शिक्षा पर आयोजित एन.एस.एस. सर्वेक्षण में, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्र कुल छात्रों का एक-तिहाई थे लेकिन घरेलू स्कूली खर्च में उनकी हिस्सेदारी 73 प्रतिशत थी, यानी 3.1 लाख करोड़ रुपए में से लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपए। परिवारों ने निजी कोङ्क्षचग पर अतिरिक्त 58,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसका लाभ 27 प्रतिशत स्कूली छात्र उठाते हैं। 

तीसरा, कोचिंग सार्वजनिक व्यवस्था की विफलता का प्रतिबिंब है। सरकारी स्कूलों के छात्रों (जो कुल छात्रों का 56 प्रतिशत हैं) में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों की तुलना में कोङ्क्षचग लेने की संभावना अधिक है (24 प्रतिशत के मुकाबले 27 प्रतिशत)। हालांकि सहायता प्राप्त स्कूलों (35 प्रतिशत) की तुलना में यह कम है। जो छात्र कोचिंग लेते हैं, वे प्रति वर्ष 6,900 रुपए का भुगतान करते हैं, जबकि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्र 11,700 रुपए का भुगतान करते हैं। कोङ्क्षचग पर होने वाले कुल खर्च में सरकारी स्कूल के छात्रों की हिस्सेदारी 43 प्रतिशत है। 

चौथा, इसका बोझ ठीक उन्हीं परिवारों पर पड़ता है जिनकी रक्षा करने के लिए गरीबी रेखा बनाई गई है। स्कूल जाने वाले बच्चे वाले परिवार अपने कुल उपभोग का 13.9 प्रतिशत स्कूल, कोङ्क्षचग और हॉस्टल पर खर्च करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में 11 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 18 प्रतिशत, जिसमें अकेले कोङ्क्षचग का हिस्सा 2.2 प्रतिशत है। इन परिवारों के सबसे गरीब 5वें हिस्से में, यह खर्च उपभोग का 12.7 प्रतिशत है। सबसे गरीब परिवारों में बच्चों की संख्या अधिक होती है-सबसे अमीर 5वें हिस्से में 0.4 बच्चों के मुकाबले सबसे गरीब 5वें हिस्से में 0 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 1.6 से 1.8 बच्चे हैं।  

पांचवां, लाभकारी प्रदाता अपने कर्मचारियों को बहुत कम वेतन देते हैं। लाभकारी शिक्षा क्षेत्र में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी प्रति माह औसतन 12,000 रुपए कमाते हैं, जबकि सरकारी शिक्षा में यह 38,500 रुपए है। स्नातकों के लिए यह आंकड़ा क्रमश: 15,000 रुपए और 46,000 रुपए  है और लाभकारी शिक्षा में 68 प्रतिशत नियमित कर्मचारियों के पास कोई लिखित अनुबंध नहीं है। 

एक मानक गरीबी मानदंड में एक न्यूनतम शिक्षा पैकेज को परिभाषित किया जाएगा-या तो इतना अच्छा स्कूल कि ट्यूशन अनावश्यक हो जाए, या ट्यूशन की एक ऐसी प्रणाली, जो किफायती हो और यह परखा जाएगा कि क्या कोई परिवार अपने भोजन और स्वास्थ्य आवश्यकताओं के साथ-साथ इसका खर्च उठा सकता है? जैसे-जैसे हम ‘विकसित भारत’ की ओर बढ़ रहे हैं, जेब से होने वाले स्कूली खर्च को मान्यता देना एक संशोधित गरीबी मानदंड की आवश्यकता होनी चाहिए।-टी.सी.ए. अनंत