कैंसर की दवाओं को सस्ती बनाने की प्रक्रिया और मरीजों को प्राथमिकता

‘कैंसर’ शब्द पल भर में ही किसी परिवार की जिंदगी बदल देता है। इस बीमारी की पहचान होने के बाद, मरीजों व उनके परिजनों को इलाज, आॢथक मामलों और भविष्य से जुड़े कई कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कई परिवारों के लिए तो दवाओं का खर्च एक ऐसे समय में अतिरिक्त बोझ बन जाता है, जब सारे संसाधन मरीज को स्वस्थ करने में लगाए जाने चाहिएं। इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने कैंसर के इलाज को और अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाकर 137 चिन्हित गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं के ‘ट्रेड माॢजन’ को तर्कसंगत बना दिया है। इस उपाय के तहत, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) ने ‘ट्रेड मार्जिन’ को अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) के अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है और ये संशोधित कीमतें 9 नवम्बर, 2026 से लागू हो गई हैं। 

इस कदम के नतीजे दवा की दुकानों पर साफ नजर आने लगे हैं। कुल 80 से अधिक दवा कंपनियों ने 137 में से 121 दवाओं से जुड़े 1,366 उत्पादों के लिए संशोधित एम.आर.पी. की सूचना दी है। इनमें से प्रत्येक 5 में से 4 से अधिक उत्पादों की कीमतें कम हो गई हैं। इन दवाओं में से लगभग आधे की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है और कुछ दवाएं तो अब पहले की तुलना में 96 प्रतिशत से भी कम कीमत पर मिल रही हैं। कीमोथैरेपी के कई दौर का खर्च उठाने वाले परिवार के लिए, इस कदम से इलाज के मासिक बिलों में काफी अंतर आ जाता है। पिछले वर्ष की खपत के आधार पर, मरीजों एवं उनके परिवारों को प्रत्येक वर्ष लगभग 3,500 करोड़ रुपए की बचत होने की उम्मीद है। यह वह रकम है, जो अत्यधिक ‘ट्रेड माॢजन’ में खप जाने की बजाय उनके घरेलू बजट में ही बनी रहेगी।

यह निर्णय पिछले अनुभवों के आधार पर लिया गया है। वर्ष 2019 में, एन.पी.पी.ए. ने ट्रेड माॢजन के युक्तिकरण (टी.एम.आर.) की कवायद के तहत एक प्रायोगिक कार्यक्रम चलाया था जिसमें कैंसर की गैर-अनुसूचित श्रेणी की 42 दवाएं शामिल थीं। इससे 526 ब्रांडों की एम.आर.पी. में 90 प्रतिशत तक की कमी आई थी। अब इसी प्रक्रिया को 137 दवाओं की एक बड़ी सूची तक बढ़ाया जा रहा है। इन दवाओं की पहचान एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई है। इस सूची को समय-समय पर अद्यतन किया जाता रहेगा। बाजार के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि कुछ गैर-अनुसूचित दवाओं के मामले में फैक्ट्री से निकलने वाली कीमत और ग्राहक द्वारा चुकाई गई कीमत के बीच का अंतर बहुत अधिक था। इनमें कैंसर की वैसी दवाएं भी शामिल थीं, जिनकी खुराकें इलाज के दौरान अक्सर कई बार और बार-बार लेने की जरूरत पड़ती है। व्यापार शृंखला में बहुत अधिक माॢजन और इलाज के भारी खर्च को देखते हुए, सरकार ने इस विसंगति को दूर करने के लिए कदम उठाया है और मार्जिन को एम.आर.पी. के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है।

निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि संशोधित कीमतें हर फार्मेसी और अस्पताल तक पहुंचें। साथ ही, सभी फार्मेसियों और अस्पतालों को इन कीमतों को पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित करना होगा और इनका सख्ती से पालन करना होगा। मरीज और उनकी देखभाल करने वाले लोग एन.पी.पी.ए. की वैबसाइट और ‘फार्मा सही दाम’ ऐप पर इन संशोधित कीमतों को देख सकते हैं। 

टी.एम.आर. की प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों से चल रहे स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यापक बदलाव का एक हिस्सा है। इस सरकार ने स्वास्थ्य को केवल कुछ चुङ्क्षनदा लोगों के विशेषाधिकार के रूप में नहीं, बल्कि गरिमा, उत्पादकता और सामाजिक न्याय की नींव के रूप में देखा है। खासकर, समाज के सबसे गरीब तबके के लिए। ‘आयुष्मान भारत’ ने कमजोर परिवारों के लिए अस्पताल की सुविधाओं की सुलभता को आसान बना दिया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत ‘गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम’ (एन.पी.-एन.सी.डी.) के तहत, 500 से अधिक ‘डे-केयर कैंसर सैंटर’ स्थापित किए गए हैं, ताकि कीमोथैरेपी तथा कैंसर संबंधी अन्य डे-केयर सेवाएं समय पर मिल सकें। ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ 30 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए कैंसर की आम बीमारियों की मुफ्त जांच की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे कैंसर का शुरुआती चरण में ही पता चल जाता है।

तृतीयक स्तर की देखभाल (टॢशयरी केयर) को मजबूत करने हेतु, टाटा मैमोरियल सैंटर ने कैंसर की व्यापक देखभाल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वाराणसी, विशाखापत्तनम, न्यू चंडीगढ़, गुवाहाटी, संगरूर और मुजफ्फरपुर में 6 अस्पताल स्थापित किए हैं। इसके अलावा, सभी 22 नए एम्स में भी जांच, चिकित्सा और सर्जरी की सुविधाओं सहित कैंसर उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इलाज के खर्च को और कम करने के इरादे से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और पुरानी बीमारियों से जुड़ी 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि टी.एम.आर. की प्रक्रिया इस तथ्य को रेखांकित करती है कि दवाओं का किफायती होना और फार्मास्यूटिकल उद्योग का स्वस्थ रूप से आगे बढऩा, दोनों ही साथ-साथ चलने चाहिएं। 

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, हम एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली बनाने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे, जो मरीजों की सुरक्षा करे, नवाचार का सम्मान करे, जिम्मेदार उद्योग को समर्थन प्रदान करे व मानवीय गरिमा को केन्द्र में रखे। स्वास्थ्य सेवा के कई पहलू होते हैं लेकिन इसके केन्द्र में हर नागरिक के लिए किफायती, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिएं।-जगत प्रकाश नड्डा(केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री)