भारत में कोई ‘गरीब’ नहीं है

आप किसी सुबह उठें और अखबारों में चिल्लाती हुई हैडलाइन पढ़ें, ‘अब गरीब नहीं , भारत ने गरीबी खत्म की’ तो आश्चर्यचकित न हों। नीति आयोग यही चाहता है कि आप इस पर विश्वास करें। योजना आयोग जैसी प्रतिष्ठित संस्था को सरकार का एक कृतघ्न प्रवक्ता बनाकर रख दिया गया है। सबसे पहले, उसने घोषणा की कि बहुआयामी रूप से गरीब लोगों के अनुपात का उसका अनुमान 11.28 प्रतिशत था। अब, इसके सी.ई.ओ. ने अपनी खोज की घोषणा की है कि भारत में गरीब आबादी का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

सी.ई.ओ. ने यह आश्चर्यजनक दावा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्रकाशित घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एच.सी.ई.एस.) के परिणामों के आधार पर किया। एच.सी.ई.एस. ने कुछ सुखद आश्चर्य प्रस्तुत किए लेकिन निश्चित रूप से इससे यह निष्कर्ष नहीं निकला कि भारत में गरीबों का अनुपात 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है। औसत व्यय का मतलब है कि कुल 
जनसंख्या के 50 प्रतिशत का प्रति व्यक्ति व्यय 3,094 रुपए (ग्रामीण) और 4,963 रुपए (शहरी)से अधिक नहीं था। निचला 50 प्रतिशत लें। फ्रैक्टाइल से फ्रैक्टाइल नीचे जाओ। रिपोर्ट का कथन 4 संख्याएं देता है।

आइए निचले 20 प्रतिशत पर रुकें। क्या नीति आयोग गंभीरता से तर्क देता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका मासिक खर्च (भोजन और गैर-खाद्य पर) ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2,112 रुपए या प्रतिदिन 70 रुपए है, गरीब नहीं है? या शहरी इलाकों में कोई भी व्यक्ति जिसका मासिक खर्च 3,157 रुपए या प्रतिदिन 100 रुपए है, गरीब नहीं है? मेरा सुझाव है कि सरकार नीति आयोग के प्रत्येक अधिकारी को 2,100 रुपए दे और उसे एक महीने के लिए ग्रामीण इलाके में जाकर रहने और यह बताने के लिए कहे कि उसका जीवन कितना ‘समृद्ध’ था।

अवलोकन की गई वास्तविकताएं

एच.सी.ई.एस. ने खुलासा किया कि उपभोग में भोजन की हिस्सेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में घटकर 46 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 39 प्रतिशत हो गई है। यह शायद सच है क्योंकि बढ़ती आय/व्यय और खाद्य उपभोग का मूल्य वही बना हुआ है या धीमी गति से बढ़ रहा है। अन्य डेटा ने लंबे समय से देखी गई वास्तविकताओं की पुष्टि की। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सबसे गरीब सामाजिक समूह हैं। वे औसत से नीचे हैं। ओ.बी.सी. औसत के करीब हैं। यह ‘अन्य’ हैं जो औसत से ऊपर हैं।

राज्यवार आंकड़े भी देखी गई वास्तविकताओं की पुष्टि करते हैं। सबसे गरीब नागरिक वे हैं जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय में रहते हैं उनका एम.पी.सी.ई. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अखिल भारतीय औसत एम.पी.सी.ई. से नीचे है। यदि हम शहरी क्षेत्रों के लिए अखिल भारतीय औसत एम.पी.सी.ई. पर विचार करें तो राज्यों के नामों में केवल थोड़ा अंतर है। इन राज्यों में लंबे समय तक भाजपा और अन्य गैर-कांग्रेस दलों का शासन रहा। आश्चर्यजनक रूप से, इस प्रचार को ध्वस्त करते हुए, 1995 से भाजपा द्वारा शासित गुजरात, ग्रामीण क्षेत्रों में अखिल भारतीय औसत एम.पी.सी.ई. (3,798 रुपए बनाम 3,773 रुपए) के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों (6,621 रुपए बनाम 6,459 रुपए) को गले लगाता है।

गरीबों को अंधा मत बनाएं

मुझे यह दावा परेशान करता है कि भारत में गरीब आबादी का 5 प्रतिशत से अधिक नहीं है। निहितार्थ यह है कि गरीब एक लुप्त होती जनजाति है और आइए अपना ध्यान और संसाधनों को मध्यम वर्ग और अमीरों की ओर केंद्रित करें। यदि दावा सत्य है। सरकार 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज क्यों बांटती है? आखिरकार, अनाज और विकल्प कुल एम.पी.सी.ई. का केवल 4.91 प्रतिशत (ग्रामीण) और 3.64 प्रतिशत (शहरी) हैं। अगर गरीब 5 फीसदी से ज्यादा नहीं हैं तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 क्यों किया गया
निम्नलिखित चौंकाने वाले तथ्य रिकॉर्ड करें :

क्या नीति आयोग ने दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों पर अपनी आंखें बंद कर ली हैं? क्या वह नहीं जानता कि ऐसे हजारों लोग हैं जो बेघर हैं और फुटपाथों या पुलों के नीचे सोते हैं? मगनरेगा के तहत 15.4 करोड़ सक्रिय पंजीकृत श्रमिक क्यों हैं? उज्ज्वला लाभार्थी एक साल में औसतन केवल 3.7 सिलैंडर ही क्यों खरीदते हैं? अगर नीति आयोग अमीरों की सेवा करना चाहता है, तो उसे ऐसा करने दें, लेकिन गरीबों का मजाक न उड़ाए। सरकार भले ही गरीबी दूर करने में सफल न हो, लेकिन गरीबों को अपनी नजरों से ओझल करने की पुरजोर कोशिश कर रही है।

एच.सी.ई.एस. अगस्त 2022 और जुलाई 2023 के बीच आयोजित किया गया था। इसने 8,723 गांवों और 6,115 शहरी ब्लॉकों से 2,61,745 घरों (ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 40 प्रतिशत) को कवर करते हुए जानकारी एकत्र की। हम मान लेंगे कि नमूना पर्याप्त रूप से प्रतिनिधि था और कार्य प्रणाली सांख्यिकीय रूप से सुदृढ़ थी। इसका उद्देश्य वर्तमान/नाममात्र  कीमतों में मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एम.पी.सी.ई.) की गणना करना था। औसतन, एक व्यक्ति का मासिक व्यय था। -पी. चिदम्बरम