उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद सामुदायिक रसोई पर चर्चा के लिए बृहस्पतिवार को बैठक करेगा केंद्र

नयी दिल्ली, 24 नवंबर (भाषा) केंद्र ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद भुखमरी और कुपोषण से लड़ने के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में न आने वाले जरूरतमंदों की मदद की खातिर सामुदायिक रसोई की अवधारणा पर चर्चा करने को लेकर बृहस्पतिवार को राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलायी है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल बैठक की अध्यक्षता करेंगे और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के खाद्य मंत्रियों के साथ सामुदायिक रसोई और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

इसमें कहा गया, "बैठक के दौरान जिन संभावित अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी उनमें मॉडल सामुदायिक रसोई योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के कार्यान्वयन की स्थिति, राशन कार्ड को आधार से जोड़ना, बायोमेट्रिक रूप से प्रमाणित उचित मूल्य की दुकानों के लेनदेन और अन्य शामिल हैं।"
इससे पहले, खाद्य सचिव ने 21 नवंबर को राज्यों के मुख्य सचिवों और खाद्य सचिवों के साथ बैठक कर मॉडल सामुदायिक रसोई योजना पर चर्चा की थी।



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