नई लोक उपक्रम नीति पर जल्द होगा विचार, और पैकेज की संभावना से इनकार नहीं: आर्थिक मामले सचिव

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये सरकार आगे और प्रोत्साहन उपाय करने को तैयार है। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने बुधवार को यह संकेत दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि नई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नीति पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल जल्द ही विचार करेगा।
इस नीति में रणनीतिक क्षेत्रों को परिभाषित किया जायेगा जिनमें प्रत्येक रणनीतिक क्षेत्र में अधिक से अधिक चार सरकारी उपक्रम ही रह सकेंगे।
सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था में गतिविधियों को बढ़ाने के वास्ते इस साल मार्च से लेकर कई उपायों की घोषणा की है। सरकार ने सबसे पहले मार्च अंत में गरीबों और वंचितों को कोविड- 19 संकट के प्रभाव से सहारा देने के लिये 1.70 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेपी) की घोषणा की। इसके बाद मई में 20.97 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की घोषणा की गई। इसमें दीर्घकालिक सुधारों और आपूर्ति पक्ष पर अधिक ध्यान दिया गया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस महीने की शुरुआत में ही मांग बढ़ाने के कुछ उपायों की घोषणा की।
सरकार ने मई में घोषित ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के तहत रणनीतिक क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के होने की घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि रणनीतिक क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर दिया जायेगा।
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम को संबोधित करते हुये बजाज ने कहा कि अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिये सरकार नये प्रोत्साहन उपाय करने को लेकर तैयार है। उन्होंने कहा, ‘‘पहले किये गये सभी प्रयासों के साथ ही जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा, हम देख रहे हैं कि (अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिये) अन्य और सभी चीजें क्या हो सकतीं।
सार्वजनिक उपक्रम नीति के बारे में बजाज ने कहा कि जहां तक अन्य क्षेत्रों का सवाल है उनमें काम कर रहे केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जायेगा। ऐसा करते समय उनकी व्यवहार्यता का भी ध्यान रखा जायेगा। ‘‘एक अन्य महत्वपूर्ण जो चीज है जिसमें कुछ देरी हो रही है और मेरा मानना है कि यह आपके और हमारे भी धैर्य की परीक्षा होगी, और वह है जिसे लेकर हम आपके सामने आयेंगे ... हमारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निजीकरण की नीति।’’
उन्होंने उदाहरण देते हुये हा कि सरकार छह हवाईअड्डों का निजीकरण करने में सफल रही है और अब हवाईअड्डा प्राधिकरण तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय छह और हवाईअड्डों की अगली किस्त को लेकर तैयार है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र (एमएसएमई) क्षेत्र के लिये सरकार की तरफ से जारी की गई आपात रिण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के बारे में बजाज ने कहा कि इसमें समूचे क्षेत्र को कवर नहीं किया है इसमें अभी भी कुछ क्षेत्र छूट गये हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार को कुछ सुझाव मिले हैं और वह उनपर काम कर रही है। हालांकि, बजाज ने इस बारे में ब्योरा नहीं दिया। सरकार ईसलएलजीएस के तहत तीन लाख करोड़ रुपये के कर्ज पर गारंटी उपलब्ध करा रही है। इसके तहत अब तक बैंक और गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने 1,87,579 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी है जिसमें से 1,36,140 करोड़ रुपये का कर्ज वितरित किया गया है।


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