अमरीका का नया कानून, सरकारी कर्मचारी नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे चाइनीज़ डिवाइस

जालंधर : देश की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अमरीकी सरकार ने अहम फैसला लिया है। सरकार ने नए कानून को पास किया है जिसके तहत अमरीका में Huawei और ZTE जैसी चीनी कम्पनियों की डिवाइसिस व कॉम्पोनेंट्स पर प्रतिबंध लग जाएगा। इन डिवाइसिस पर बैन लगाने वाले डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पर आज अमरीकी प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह कानून अगले दो वर्षों में प्रभावी हो जाएगा। माना जा रहा है कि अमरीकी सरकारी कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसियां Huawei और ZTE द्वारा तैयार की गई डिवाइसिस के उपयोग को बंद नहीं कर रही हैं जिस वजह से अब सरकार ने देश की सुरक्षा के हित में इस बिल को पारित किया है। 

चीनी कम्पनियों पर अमरीकी सरकार का एक्शन

रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका को लग रहा है कि चीनी डिवाइसिस के उपयोग से देश के डाटा को लीक किया जा रहा है। अब इस बिल के आने से चीनी कम्पनियों के पार्ट्स और डिवाइसिस के उपयोग पर रोक लगाई जाएगी। अमरीकी सरकार सिर्फ उसी एंजेसी के लिए फंड को पारित करेगी जो इन कम्पनियों के इक्विपमेंट को रिप्लेस करेगी। नए कानून के आने से इन दोनों कम्पनियों के क्लाइट्स में काफी गिरावट होगी।

पहले भी रोक लगाने पर की जा चुकी अपील

इससे पहले अमरीकी सीनेट ने इन कम्पनियों के चीनी प्रोडक्टस को बंद करने के लिए वोट दिया था, लेकिन सरकारी एजेसियों द्वाना इस बात को ना मानने पर ही नए बिल को पारित किया गया है। इसे टैक्नोलॉजी कम्पनियों के लिए एक बुरी खबर कहा जा सकता है क्योंकि अमरीकी चिप निर्मातों को भी अब पार्ट्स की जरूरत पर समस्या होगी। 

- अमरीकी सरकार समझती है कि हुवाई और  ZTE देश के लिए खतरे को बढ़ाने का काम कर रही हैं। वर्ष 2012 में अमरीकी कांग्रेस ने 11 महीने की जांच के बाद रिजल्ट्स को पब्लिश किया था। इस दौरान इनवैस्टिगेशन में कम्पनियां यह बताने में फेल हो गई थी कि उनके चीनी सरकार के साथ किस तरह के समझौते हैं।