Delhi ordinance: दिल्ली अध्यादेश पर मोदी सरकार को देंगे अपना समर्थन?, जानें क्या बोले बीजेडी सांसद
punjabkesari.in Friday, Jul 28, 2023 - 02:49 PM (IST)
नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण के लिए लाया जा रहा 'नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (संशोधन) बिल, 2023' मामले में बीजू जनता दल (बीजेडी) ने अपना रुख स्पष्ट करने से मना कर दिया है। बीजेडी के सांसद राज्यसभा सदस्य अमर पटनायक ने शुक्रवार को कहा कि, 'पार्टी के भीतर हुई आंतरिक चर्चाओं को उजागर नहीं किया जा सकता। बीजेडी उचित समय पर निर्णय लेगी।'
पार्टी सही समय पर अपना रुख स्पष्ट करेगी
सांसद अमर पटनायक ने कहा, विधेयक को अगले सप्ताह दोनों सदनों में पेश किया जाना है। पहले विधेयक पेश होने दीजिए। ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी अध्यक्ष (नवीन पटनायक) उचित समय पर निर्णय लेंगे। जिसके बाद पार्टी सही समय पर अपना रुख स्पष्ट करेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023, दिल्ली विधान सभा की विधायी क्षमता से कुछ सेवाओं को बाहर करते हुए मई में केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश को बदलने का प्रयास करता है। यह अध्यादेश दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में लाया गया था।
जेडीयू ने जारी किया व्हिप
इससे पहले बुधवार को जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सहित अपने पार्टी सांसदों को पार्टी के रुख का समर्थन करने और दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक के खिलाफ वोट करने के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया था। संवैधानिक पद पर होने के बावजूद हरिवंश को व्हिप ने उनके और उनकी पार्टी के बीच "ठंडे रिश्तों" के बीच भौंहें चढ़ा दी हैं।
राज्यसभा में जद (यू) के मुख्य सचेतक अनिल प्रसाद हेगड़े ने कहा कि पार्टी के सभी सांसदों से कहा गया है कि विधेयक पर अगले सप्ताह मतदान होने पर पार्टी के रुख का समर्थन करें। उन्होंने कहा, "जब भी महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के लिए आते हैं, तो न केवल जद (यू) बल्कि सभी दल अपने सांसदों को व्हिप जारी करते हैं। हमने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। जद (यू) सांसदों को जारी किया गया तीन-लाइन व्हिप 27 जुलाई से 11 अगस्त तक लागू है, जब संसद का चल रहा मानसून सत्र समाप्त होगा। जेडी (यू) 26-पार्टी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है, जिसने हाल ही में खुद को भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (आई.एन.डी.आई.ए.) नाम दिया है।
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