नए साल का बड़ा तोहफा: पश्चिम से दक्षिण भारत अब और करीब! मोदी सरकार ने 19,142 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट्स को दी हरी झंडी
punjabkesari.in Wednesday, Dec 31, 2025 - 04:52 PM (IST)
नेशनल डेस्क: पश्चिम और दक्षिण भारत के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 6-लेन नासिक–सोलापुर (अक्कलकोट) हाईवे कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। उन्होंने बताया कि यह 374 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड, एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे प्रोजेक्ट करीब 19,142 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाएगा और इसका निर्माण कार्य अगले दो वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्री के अनुसार यह हाईवे सूरत–चेन्नई हाई-स्पीड कॉरिडोर का अहम हिस्सा होगा, जो पश्चिम भारत को सीधे दक्षिण भारत से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस कॉरिडोर के जरिए महाराष्ट्र के नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव और सोलापुर जैसे प्रमुख जिलों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी। परियोजना में 27 बड़े और 164 छोटे पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे सफर ज्यादा सुरक्षित और सुगम हो सकेगा। नए हाईवे के बनने से नासिक और सोलापुर के बीच की दूरी करीब 14 प्रतिशत कम हो जाएगी और जहां अभी 432 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, वह घटकर 374 किलोमीटर रह जाएगी।
सरकार का कहना है कि इस कॉरिडोर के शुरू होने से सूरत से चेन्नई के बीच यात्रा समय में लगभग 45 प्रतिशत तक की कमी आएगी। इसके अलावा इस परियोजना से रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होंगे। अनुमान है कि इससे करीब 251 लाख मैन-डे का प्रत्यक्ष और 313 लाख मैन-डे का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। यह हाईवे वधावन पोर्ट इंटरचेंज के पास दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे, नासिक में आगरा–मुंबई कॉरिडोर और पांगरी क्षेत्र में समृद्धि महामार्ग से जुड़ेगा, जिससे लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को और मजबूती मिलेगी।
सरकार का मानना है कि इस 6-लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से यात्रा दक्षता में बड़ा सुधार होगा। इससे न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि दूरी में भी उल्लेखनीय कटौती होगी, जिससे व्यापार और आवागमन दोनों को फायदा मिलेगा। परियोजना के जरिए क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है और इससे नासिक, अहिल्यानगर, धाराशिव और सोलापुर जिलों के समग्र आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
इसी कैबिनेट बैठक में ओडिशा के लिए भी एक अहम सड़क परियोजना को मंजूरी दी गई है। कोरापुट से मोहना तक के हाईवे के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का फैसला लिया गया है, जिसके तहत मौजूदा सड़क को दो लेन का बनाया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 1,526 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे भी दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के इन फैसलों को देश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास को तेज करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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