US-Canada Trade War: ट्रंप ने कनाडाई सामानों पर इंपोर्ट बैन और नए टैरिफ लागू करने के लिए जारी किए 5 प्रेसिडेंशियल निर्देश
punjabkesari.in Wednesday, Sep 09, 2026 - 07:33 AM (IST)
वॉशिंगटन: US और कनाडा के बीच चल रहा ट्रेड विवाद और बढ़ गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओटावा (कनाडा सरकार) द्वारा लगातार किए जा रहे ट्रेड भेदभाव का हवाला देते हुए, इंपोर्ट पर रोक और टैरिफ स्ट्रक्चर में बदलाव के ज़रिए कनाडाई इंपोर्ट को टारगेट करते हुए पांच प्रेसिडेंशियल निर्देश जारी किए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन (कार्यकारी कदम) तब उठाए गए जब भेदभावपूर्ण ट्रेड उपायों को खत्म करने के वादों को पूरा करने में कनाडा के विफल रहने के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत टूट गई।
ये पांच निर्देश तीन प्रभावित कमर्शियल सेक्टर में खास लागू करने वाले एक्शन और पॉलिसी में बदलाव तय करते हैं: पहला निर्देश कुछ कनाडाई मोटर गाड़ियों और ऑटोमोटिव पार्ट्स को US में इंपोर्ट करने से रोकता है। व्हाइट हाउस ने पाया कि कनाडा की मोटर गाड़ी टैरिफ स्कीम और कोटा आवंटन, दूसरे विदेशी देशों के कॉम्पिटिटर की तुलना में US ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा निर्देश वैल्यू के आधार पर अतिरिक्त ड्यूटी वाले कनाडाई उत्पादों के दायरे में बदलाव करता है, जिसका मकसद अमेरिकी शराब पर लगी पाबंदियों के असर को कम करना है। यह पॉलिसी उन कनाडाई सामानों को तय करती है जिन पर पेनल्टी टैरिफ लगेगा, यह कनाडा के उन प्रांतीय नियमों के जवाब में है जो US बीयर, वाइन और स्पिरिट के डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग और खरीद पर रोक लगाते हैं। तीसरा निर्देश US मार्केट में आने वाले चुनिंदा कनाडाई डेयरी आइटम पर पूरी तरह से इंपोर्ट बैन लगाता है। व्हाइट हाउस ने चीज़ (पनीर) पर कनाडा के टैरिफ-रेट कोटा एडमिनिस्ट्रेशन को एक अनुचित ट्रेड बाधा बताया है, जिससे अमेरिकी डेयरी किसानों को नुकसान होता है।
चौथा निर्देश खास कनाडाई शराब उत्पादों पर स्पष्ट इंपोर्ट बैन लगाता है। यह एक्शन खास कनाडाई शराब की खेप को देश में आने से रोकता है ताकि US शराब उत्पादों को टारगेट करने वाली मौजूदा प्रांतीय पाबंदियों का मुकाबला किया जा सके, जबकि दूसरे इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट की इजाज़त है। पांचवां निर्देश मोटर गाड़ी विवाद से जुड़े अतिरिक्त ड्यूटी वाले कनाडाई सामानों के दायरे में बदलाव करता है। यह आदेश सेकेंडरी ड्यूटी का सामना कर रहे कनाडाई एक्सपोर्ट की टारगेटेड लिस्ट में बदलाव करता है ताकि यह पक्का किया जा सके कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में US को होने वाले कमर्शियल नुकसान की पूरी भरपाई हो सके। व्हाइट हाउस ने बताया कि टैरिफ एक्ट 1930 की धारा 338 के तहत अतिरिक्त टैरिफ़ शुरू में 19 अगस्त, 2026 को लागू होने वाले थे, लेकिन विवादों को सुलझाने के लिए कनाडा के वादों के बाद उन्हें तीन दिनों के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया गया था।
हालांकि, प्रशासन ने कहा कि कनाडा अपने समझौते से पीछे हट गया और 21 अगस्त, 2026 को ईमानदारी से बातचीत बंद कर दी, जिसके कारण संशोधित ड्यूटी और सीधे आयात पर छूट, दोनों को तुरंत लागू करना पड़ा। इससे पहले दिन में, ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने संघीय एजेंसियों को सरकारी खरीद कैटलॉग के माध्यम से कनाडाई उत्पादों की खरीद रोकने का आदेश दिया है, जब तक कि ओटावा अमेरिकी व्यवसायों और किसानों को समान बाज़ार पहुंच प्रदान नहीं करता।
इस निर्देश में जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन (GSA) और यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) के कार्यालय को संघीय खरीद चैनलों से कनाडाई सामानों को तुरंत हटाना शुरू करने का आदेश दिया गया है, जिससे वाशिंगटन और ओटावा के बीच चल रहे व्यापार विवाद को और बढ़ावा मिला है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कनाडा पर अनुचित व्यापार प्रथाओं का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कनाडाई संघीय और स्थानीय सरकारें अमेरिकी छोटे व्यवसायों को अपने सार्वजनिक क्षेत्र में बिक्री करने से रोकती हैं, जबकि कनाडाई कंपनियों को अमेरिकी सरकारी अनुबंधों तक खुली पहुंच मिलती है। "कोई पारस्परिकता नहीं - कोई पहुंच नहीं!" की नीति की घोषणा करते हुए, राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि अमेरिकी सरकारी आपूर्ति सूचियों में कनाडाई सामानों पर प्रतिबंध तब तक जारी रहेगा जब तक ओटावा अमेरिकी व्यवसायों और किसानों को समान बाज़ार पहुंच नहीं देता। ट्रम्प की यह टिप्पणी कनाडा द्वारा अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ़ आधिकारिक तौर पर मंगलवार आधी रात के तुरंत बाद लागू होने के बाद आई है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने पिछले महीने द्विपक्षीय बातचीत टूटने के बाद देश के मुख्य व्यापारिक भागीदार के खिलाफ आर्थिक उपाय तेज कर दिए थे, जिससे 18 महीने से चल रहा व्यापार विवाद और गहरा गया है।
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