वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये फेमस एक्टर, याचिका दायर कर किया बड़ा दावा

नेशनल डेस्क: साउथ सुपरस्टार और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रमुख थलापति विजय एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने Waqf (Amendment) Act 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। विजय का आरोप है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन करता है और भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के खिलाफ है। उनके इस कदम के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है।

थलापति विजय ने क्यों दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती?

थलापति विजय ने साफ शब्दों में कहा है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी है और देश की धर्मनिरपेक्षता को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने अपने बयान में कहा: "यह कानून संविधान की गरिमा और लोकतंत्र की आत्मा पर सवाल खड़ा करता है। अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तो टीवीके मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करेगा।" उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि इस कानून को असंवैधानिक घोषित किया जाए।

पहले भी उठा चुके हैं आवाज

थलापति विजय ने इससे पहले एक सार्वजनिक बयान में भी वक्फ संशोधन एक्ट 2025 का विरोध किया था। उन्होंने इसे लोकतंत्र विरोधी और मुस्लिमों के हितों के खिलाफ करार दिया था। विजय ने कहा था कि संसद से पास हुआ यह बिल देश के संविधान की भावना के खिलाफ है और इससे समाज में भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा।

कौन-कौन नेता पहले ही दे चुके हैं चुनौती?

थलापति विजय से पहले कई बड़े नेता इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। इनमें ये नाम शामिल हैं:

• AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी

• कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और इमरान प्रतापगढ़ी

• AAP विधायक अमानतुल्लाह खान

• आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद

• समाजवादी पार्टी सांसद जिया उर रहमान बर्क

इन सभी का कहना है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और सामाजिक अधिकारों को कमजोर करता है।

क्या कहते हैं एक्ट के समर्थक?

वक्फ संशोधन एक्ट के समर्थक इसे पारदर्शिता और नियंत्रण लाने वाला कानून बताते हैं। उनका कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जा सकेगा और वक्फ बोर्ड की जवाबदेही तय होगी। सरकार का तर्क है कि यह कानून किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन के लिए लाया गया है।

क्या है वक्फ (संशोधन) एक्ट 2025?

Waqf Amendment Act 2025 केंद्र सरकार द्वारा लाया गया एक नया कानून है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा से पास करने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। इस कानून के जरिए वक्फ संपत्तियों को लेकर कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इसमें मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों को लेकर सरकार को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।