सिंगापुर है दुनिया का सबसे जिम्मेदार देश, जानें भारत किस नंबर पर

नेशनल डेस्क : दुनिया में किसी देश की अहमियत सिर्फ उसकी आर्थिक ताकत या सैन्य शक्ति से तय नहीं होती- अब जिम्मेदारी भी एक नया पैमाना बन रही है। इसी सोच को आधार बनाकर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन (WIF) ने Responsible Nations Index 2026 जारी किया है, जो देशों को देखने का नजरिया ही बदल देता है।

इस इंडेक्स में यह नहीं पूछा गया कि कौन-सा देश कितना ताकतवर है, बल्कि यह परखा गया कि कौन-सा देश अपने नागरिकों, पर्यावरण और वैश्विक समुदाय के प्रति कितना संवेदनशील और उत्तरदायी है। ऐसे दौर में जब दुनिया युद्ध, आर्थिक अस्थिरता और जलवायु संकट से जूझ रही है, यह रिपोर्ट उन देशों को सामने लाती है जो संतुलन, नैतिकता और दीर्घकालिक सोच को प्राथमिकता देते हैं।

क्या है Responsible Nations Index?

Responsible Nations Index एक वैश्विक मूल्यांकन प्रणाली है, जिसमें 154 देशों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। इसकी खास बात यह है कि यह पारंपरिक रैंकिंग से हटकर चार व्यापक कसौटियों पर देशों को आंकता है-

• शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और नैतिकता
• नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तर
• पर्यावरण संरक्षण के ठोस प्रयास
• अंतरराष्ट्रीय मंच पर जिम्मेदार व्यवहार

इस इंडेक्स में GDP, हथियारों की संख्या या वैश्विक दबदबे को नहीं, बल्कि जिम्मेदार नेतृत्व को प्राथमिकता दी गई है।

2026 में सबसे जिम्मेदार देश कौन?

रिपोर्ट के मुताबिक, एशिया से सिंगापुर ने दुनिया के सबसे जिम्मेदार देश के रूप में पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद यूरोप के कई देशों का दबदबा देखने को मिला है। टॉप-10 देशों की सूची इस प्रकार है- सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, साइप्रस, स्वीडन, चेकिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और जॉर्जिया।

भारत की स्थिति क्या रही?

भारत ने इस रैंकिंग में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए 154 देशों में 16वां स्थान हासिल किया है। भारत का स्कोर 0.5515 रहा, जो स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक समावेशन, पर्यावरणीय पहलों और जनहित आधारित नीतियों में हुई प्रगति को दर्शाता है। खास बात यह है कि भारत इस सूची में अमेरिका और चीन जैसे बड़े और प्रभावशाली देशों से आगे रहा। वहीं पाकिस्तान को 90वां और रूस को 96वां स्थान मिला है।

क्या संकेत देता है यह इंडेक्स?

Responsible Nations Index 2026 का सबसे बड़ा संदेश साफ है- देशों की असली पहचान उनकी ताकत नहीं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी तय करती है। जो राष्ट्र अपने लोगों की भलाई, प्रकृति की रक्षा और वैश्विक शांति को प्राथमिकता देते हैं, वही आने वाले समय में टिकाऊ विकास का मॉडल बन सकते हैं।