नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा - देश के 46% आकांक्षी जिलों में गरीबी में तेजी से आई गिरावट

नेशनल डेस्क:  देश के सबसे कम विकसित कहे जाने वाले जिलों में अब तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। Multidimensional Poverty Index 2023 रिपोर्ट के अनुसार, 2016 से 2021 के बीच 106 आकांक्षी जिलों में से 46% जिलों ने अपने राज्य के औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन जिलों ने न केवल अपने राज्य के औसत स्तर से बेहतर प्रदर्शन किया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी मिसाल कायम की।

क्या है Multidimensional Poverty-

यह रिपोर्ट सिर्फ आय के आधार पर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और जीवन की अन्य मूलभूत सुविधाओं के आधारित गरीबी को Multidimensional Poverty कहा जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि किसी परिवार को कितनी सामाजिक-आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

पीएम मोदी ने की सराहना-

प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रगति को लेकर अपनी सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा,"पहले इन जिलों को पिछड़ा कहा जाता था, लेकिन हमने इस सोच को बदला और इन्हें 'आकांक्षी जिले' नाम दिया। मिशन मोड में योजनाएं चलाई गईं। इन जिलों ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया।" मोदी ने यह भी कहा कि कुछ आकांक्षी जिलों ने तो राष्ट्रीय और राज्य औसत से भी ज्यादा सुधार किया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

2018 में हुई थी शुरुआत-

2018 में केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका मकसद था – देश के सबसे गरीब और पिछड़े जिलों में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और बुनियादी ढांचे पर खास फोकस किया गया।

आंध्र प्रदेश का उदाहरण-

रिपोर्ट के मुताबिक,आंध्र प्रदेश के तीनों आकांक्षी जिलों में गरीबी का स्तर 50% से भी अधिक घटा है। वहीं पूरे राज्य में यह कमी 48.5% रही। इससे साफ है कि आकांक्षी जिलों ने औसत से बेहतर काम किया।