ऑफ द रिकॉर्डः निवेशकों को ‘वन विंडो सर्विस’ देने का मोदी का सपना जल्द होगा पूरा

नई दिल्लीः भारत में निवेशकों को ‘वन विंडो सर्विस’ प्रदान करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना सत्ता में आने के 6 साल बाद पूरा होता दिख रहा है। अब निवेशकों को सूचना एवं क्लीयरैंस लेने के लिए विभिन्न मंत्रालयों व राज्य सरकारों के दरवाजे-दरवाजे जाने की जरूरत नहीं होगी।

मोदी सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने जा रही है कि किसी भी प्रकार का उद्योग लगाने का इच्छुक व्यक्ति जगह-जगह भटकने की बजाय कम्प्यूटर का एक बटन दबाकर देश के किसी भी हिस्से में उद्योग लगा सकेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित उद्योग एवं आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डी.पी.आई.आई.टी.) ‘केंद्रीयकृत निवेश क्लीयरैंस सैल’ तैयार कर रहा है जो निवेशकों को लैंड बैंक, पर्यावरण संबंधी व अन्य जानकारी उपलब्ध कराएगा। वह एकल खिड़की पर केंद्र व राज्यों की क्लीयरैंस लेकर भी देगा। 

गुजरात की तर्ज पर औद्योगिक क्रांति तेज करने के लिए मोदी के ड्रीम प्रोजैक्ट को आई.टी. प्लेटफॉर्म से भी किसी भी समय जोड़ा जा सकता है। पीयूष गोयल के अधीनस्थ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को ‘वन विंडो सर्विस’ का मार्ग प्रशस्त करने के लिए नोडल एजैंसी बनाया गया है। ‘वन विंडो सर्विस’ से निवेशकों के प्रोजैक्टों को समयबद्ध स्वीकृति के साथ-साथ रियल टाइम अपडेट मिलेगा। किस राज्य में कितनी जमीन निवेशकों के लिए उपलब्ध है, इसकी भी विस्तृत जानकारी यहीं से मिलेगी। 

हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा व गोवा पहले ही केंद्र सरकार की इस पहल से जुड़ गए हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश भी लाइन में हैं। भारत सरकार ने ‘मेक इन इंडिया-2.0’ के अंतर्गत 15 मैन्युफैक्चरिंग और 12 सेवा क्षेत्र समेत 27 सैक्टरों में निवेशकों को आकर्षित करने पर अपना फोकस रखा है।