सोशल मीडिया में अब आपकी हर एक्टिविटी पर रहेगी मोदी सरकार की नजर

नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ‘सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब’ स्थापित करने की योजना बनाई है जो जिलों में ट्रेंड कर रही खबरों पर नजर रखेगा और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में प्रतिक्रिया एकत्र करेगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस परियोजना के तहत अनुबंध के आधार पर हर जिले में मीडियार्किमयों की भर्ती की जाएगी। ये लोग सरकार के ‘आंख-कान’ होंगे तथा जमीनी स्थिति के बारे में अवगत कराते रहेंगे।

सरकार की नीतियों पर लेंगे लोगों की सलाह
सूत्रों ने कहा कि ये मीडियाकर्मी सरकार की नीतियों को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे और इन इलाकों में ट्रेंड कर रही खबरों का अनुसरण करेंगे। प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय स्तर पर विशेषज्ञों को रखा जाएगा। मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ‘ब्रॉडकॉस्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड’ (बेसिल) ने हाल ही में परियोजना के लिए सॉफ्टवेयर की आपूर्ति के मकसद से निविदा जारी है। निविदा दस्तावेज में कहा गया है कि सभी सोशल मीडिया एवं डिजिटल मंचों से डिजिटल सूचना एकत्र करने के लिए इस प्रौद्योगिकी मंच की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि इससे जुड़े टूल को हिंदी, उर्दू, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, पंजाबी, तमिल और अंग्रेजी सहित विभिन्न भाषाओं के अनुकूल होना चाहिए।

योजना के लिए 17 करोड़ रुपए होंगे खर्च
सूचना-मंत्रालय की वित्तिय कमेटी ने इस वित्तिय वर्ष के लिए 17 करोड़ रुपए देश के हर जिले में हब बनाने के लिए मंजूर किए है। हर जिले में केंद्र सरकार का एक ऑफिस खुलेगा। कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर सहित ऐसे एक्सपर्ट रखे जाएंगे जो जिले में सोशल मीडिया के ट्रेंड और उसका इस्तेमाल कर रहे लोगों की, उनके उठाए मुद्दों, पोस्ट की रिपोर्ट बनाएंगे और केंद्र सरकार के मुख्यालय भेजेंगे।

लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा सीधा असर
यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले है। हर जिले में 20-20 लोगों की नियुक्ति का अर्थ है कि मोदी-शाह की आईटी टीम के लड़कों को किसी न किसी रूप में ताबड़तोड़ सरकारी वेतन मिलने वाला है। यदि ये हब छह महीने में बन जाते हैं तो इनका 2019 मेें होने वाले लोकसभा चुनाव पर सीधा असर पड़ेगा। 2014 में मोदी सरकार की लहर सोशल मीडिया पर जमकर चली थी।