भारत की मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के लिए 500 करोड़ की केंद्रीय योजना, घरेलू उत्पादन और निर्यात को मिलेगा बढ़ावा

नेशनल डेस्क. भारत सरकार ने हाल ही में मेडिकल डिवाइस उद्योग को मजबूत करने के लिए केंद्रीय योजना शुरू की है, जिसके तहत ₹500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जे. पी. नड्डा ने इस योजना का उद्घाटन करते हुए स्वीकार किया कि इस क्षेत्र को सरकार की मदद के बावजूद कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें प्रमुख समस्या बुनियादी ढांचे की कमी है।

इस योजना को उद्योग द्वारा सकारात्मक रूप में देखा जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार, यह योजना चिकित्सा उपकरण उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करेगी, जिसमें प्रमुख घटकों और सहायक उपकरणों का निर्माण, कौशल विकास, नैदानिक अध्ययन का समर्थन, सामान्य अवसंरचना का विकास और उद्योग को बढ़ावा देना शामिल है।

केंद्र सरकार ने इसे एक गेम चेंजर बताया है, जो न केवल उद्योग की मदद करेगा बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगा। सरकार के अनुसार, मेडिकल डिवाइस उद्योग स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। डायग्नोस्टिक मशीनों से लेकर सर्जिकल उपकरणों और स्टेंट्स से लेकर प्रोस्थेटिक्स तक चिकित्सा उपकरण रोगों की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए महत्वपूर्ण हैं। मंत्रालय के अनुसार, भारत का चिकित्सा उपकरण बाजार लगभग 14 अरब डॉलर का है और 2030 तक इसके 30 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

पॉली मेडिक्योर के प्रबंध निदेशक हिमांशु बैद ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि यह नई योजना भारत के मेडटेक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो न केवल विकास को बढ़ावा देगी बल्कि निर्यात की संभावनाओं को भी प्रोत्साहित करेगी। चिकित्सा उपकरण क्लस्टर के लिए सामान्य सुविधाओं की पहचान जैसे प्रमुख कदम सहयोग, नवाचार और लागत प्रभावशीलता को बढ़ावा देंगे। क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से हम प्रतिभा अंतराल को पाट सकते हैं, जिससे उच्च मानक की निर्माण और नैदानिक विशेषज्ञता सुनिश्चित होगी।"

बैद ने यह भी बताया कि चिकित्सा उपकरणों के लिए नैदानिक अध्ययन समर्थन योजना उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक प्रतिस्पर्धी उत्पादों के विकास में मदद करेगी, जिससे भारत की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उपस्थिति बढ़ेगी, जबकि आयात पर निर्भरता घटाने के लिए मार्जिनल निवेश योजना घरेलू निर्माण को बढ़ावा देगी और आयात लागत को कम करेगी।

उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि ये उपाय क्षेत्रीय विकास को तेज करेंगे, आयात निर्भरता को घटाएंगे और भारत को चिकित्सा उपकरणों के प्रमुख निर्यातक के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगे। इस व्यापक योजना से उद्योग को लाभ होगा और देश की स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को मजबूती मिलेगी।

इस योजना के तहत पांच उप-योजनाएं शामिल हैं - चिकित्सा उपकरण क्लस्टर के लिए सामान्य सुविधाएं, आयात निर्भरता घटाने के लिए मार्जिनल निवेश योजना और चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास।

हेल्थियम मेडटेक के सीईओ और प्रबंध निदेशक अनिश बाफना ने कहा- "सरकार की ₹500 करोड़ की योजना एक बड़ा कदम है, जो घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को घटाने की दिशा में है। ₹180 करोड़ का बजट मार्जिनल निवेश योजना के लिए विशेष रूप से स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए है, जिससे लागत कम होगी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त ₹100 करोड़ का बजट नैदानिक अध्ययन समर्थन के लिए है, जो कंपनियों को नियामक अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र बनाने में मदद करेगा और बाजार विस्तार को आसान बनाएगा।"

केंद्र सरकार चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों के लिए सामान्य सुविधाओं की योजना के तहत चिकित्सा उपकरणों के निर्माताओं के लिए डिजाइन और परीक्षण केंद्र, पशु प्रयोगशालाओं जैसी सामान्य अवसंरचना सुविधाएं बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस उप-योजना का उद्देश्य आयातित घटकों पर निर्भरता को घटाना है।

मंत्रालय के द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि वर्तमान में अधिकांश कच्चे माल और प्रमुख घटक आयात किए जाते हैं, जिससे भारतीय निर्माताओं को चिकित्सा उपकरण उत्पादन के लिए बाहरी आपूर्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। यह उप-योजना प्रत्येक परियोजना के लिए एक बार की पूंजी सब्सिडी 10-20% देने का प्रस्ताव करती है, जिसमें अधिकतम ₹10 करोड़ तक की सीमा है।

इसके अलावा अन्य योजनाओं के तहत केंद्र सरकार विभिन्न मास्टर और शॉर्ट-टर्म कोर्सों को चलाने के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करेगी। इस उप-योजना के तहत केंद्रीय सरकारी संस्थानों में मास्टर कोर्स के लिए ₹21 करोड़ तक का समर्थन और शॉर्ट-टर्म कोर्सों के लिए प्रति उम्मीदवार ₹10,000 और डिप्लोमा कोर्सों के लिए ₹25,000 का समर्थन उपलब्ध होगा।