''जजों को भी ट्रेनिंग की जरूरत'', लाइव स्ट्रीमिंग पर CJI ने कहा- हम जो भी शब्द अदालत में कहते हैं...
punjabkesari.in Saturday, May 06, 2023 - 03:57 PM (IST)
नेशनल डेस्क: भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि अदालती कार्यवाही की नई अपनाई गई लाइव स्ट्रीमिंग पद्धति का एक "दूसरा पहलू" है और न्यायाधीशों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके और वकीलों के बीच आदान-प्रदान सार्वजनिक डोमेन में जाता है। "यूट्यूब पर बहुत सारी अजीब चीजें चल रही हैं जिन्हें हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता है क्योंकि यह गंभीर चीजें हैं। अदालत में जो कुछ होता है वह बेहद गंभीर चीजें होती है। हम जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं उसका एक दूसरा पक्ष है। न्यायाधीशों के रूप में हमें इसकी आवश्यकता है ट्रेनड हों क्योंकि हम जो भी शब्द अदालत में कहते हैं वह सार्वजनिक दायरे से ऊपर है।
CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कटक में डिजिटाइजेशन, पेपरलेस कोर्ट्स और ई-पहल पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक दूसरा पहलू भी है। उदाहरण के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमें यह बताने की अनुमति देना बहुत मुश्किल होगा कि एक आपराधिक मामले में सजा के बाद क्या सजा दी जाए।
CJI ने कहा कि अधिकांश हाई कोर्ट YouTube पर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं और जो डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने का इरादा है, उसमें पेपरलेस और वर्चुअल कोर्ट शामिल हैं। CJI ने एक क्लिप का हवाला दिया जो पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा एक IAS अधिकारी से यह पूछने पर वायरल हो गया था कि वह उचित कपड़े क्यों नहीं पहनता है। उन्होंने एक अन्य क्लिप का भी उल्लेख किया जिसमें गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने एक वकील से पूछा कि वह अपने मामले के लिए तैयार क्यों नहीं है।
CJI ने कहा, 20 जिलों के अधिवक्ता ओडिशा में अपने जिलों में बैठे हाई कोर्ट को संबोधित कर सकते हैं। ई-न्यायालय परियोजना की दृष्टि सस्ती, सुलभ, लागत प्रभावी, पर्यावरण आदि है। चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि राज्य सरकारें इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं. हम भारत के वित्त विभाग पर 100 प्रतिशत निर्भर हैं। 10,000 से 15,000 पन्नों के फैसले हमें न्यायाधिकरणों से भेजे जाते हैं। एक न्यायाधीश इसे कैसे पचा सकता है?, उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को सोशल मीडिया के इस युग के बारे में पता होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस राजेश बिंदल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश में लगभग 5 करोड़ मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा, तो इन मामलों में लगभग 15 से 20 करोड़ लोग शामिल हैं। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस मुरलीधर, ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ओडिशा हाई कोर्ट, कटक के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश और अधिवक्ता और अन्य उच्च न्यायालयों के सभी मुख्य न्यायाधीश भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपस्थित थे।
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