जन-धन योजना ने पूरे किए 10 साल, इससे जुड़े सवालों का जवाब दें और पाएं शानदार इनाम

नेशनल डेस्क : केंद्र सरकार ने देश के हर गरीब व्यक्ति को बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को अब 10 साल हो चुके हैं और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जन-धन योजना के एक दशक पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर, योजना से जुड़े कुछ सवालों का जवाब देकर कोई भी इनाम जीत सकता है। इसके बारे में जानकारी ‘narendramodi_in’ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के माध्यम से दी गई है। जन-धन योजना के तहत लोगों को वित्तीय समावेशन की सुविधा दी गई थी, और अब इसके 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, लोगों को इस योजना की जानकारी और महत्व को समझने का मौका दिया जा रहा है।

अगस्त 2014 को PM जन-धन योजना की शुरुआत हुई थी 
केंद्र सरकार ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य देश के गरीब और वंचित तबके को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना था। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के माध्यम से सरकार ने सफलतापूर्वक देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को वित्तीय समावेशन का लाभ दिया है। इसके साथ ही, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए विभिन्न सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। यह योजना न केवल बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में सहायक रही है, बल्कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सरकारी लाभ योजनाओं का सीधा लाभ भी प्रदान कर रही है।

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— narendramodi_in (@narendramodi_in) August 27, 2024

योजना  का उद्देश्य गरीब वर्ग को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना
मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना को लागू करने का उद्देश्य जनता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और गरीब वर्ग को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ना था। इस योजना के तहत, उन लोगों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य था, जिनकी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं थी। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खाता खोलने के लिए किसी भी राशि की आवश्यकता नहीं होती है और न ही इसमें न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की कोई शर्त होती है। कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत केवल जीरो बैलेंस में खाता खोल सकता है। इसके अतिरिक्त, खाता धारक को एक निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने खाते से आसानी से लेन-देन कर सकते हैं। इस तरह, प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने लाखों लोगों को बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बनाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है।

योजना के तहत 50 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत अब तक 50 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जिसकी सीमा 2 लाख रुपये है (28 अगस्त 2018 से पहले खोले गए खातों के लिए यह राशि 1 लाख रुपये थी)। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खाता धारकों को 30 हजार रुपये तक का जीवन बीमा कवर भी मिलता है। इसके साथ ही, जमा राशि पर ब्याज प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त, अगर जन-धन खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखा जाता है, तो खाता धारकों को 10 हजार रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार, प्रधानमंत्री जन-धन योजना न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है, बल्कि अपने लाभार्थियों को विभिन्न वित्तीय सुरक्षा और सहूलियतें भी प्रदान करती है।