ऑफ द रिकॉर्ड: जम्मू-कश्मीर में अभी चुनाव होने की संभावना कम

नेशनल डेस्क: गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव आयोग को अभी तक डिलिमिटेशन का आदेश नहीं दिया है। चुनाव आयोग पहले जम्मू-कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को पूरा करना चाहता है लेकिन इस प्रक्रिया में लंबे समय पहले से ही देरी हो रही है। डिलिमिटेशन के बाद ही तय होगा कि किसी यूनियन टैरेटरी में कितनी सीटें होंगी।

सूत्रों की मानें तो समूचे प्रदेश में सीटें 107 से बढ़कर 114 हो सकती हैं। इनमें 24 सीटें पी.ओ.के. की भी शामिल हैं जो खाली रहेंगी। 107 सीटों में लद्दाख की 4 और 2 नामांकित सीटें शामिल नहीं हैं। इस दिशा में प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं होगी जब तक दोनों संघ शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन नहीं हो जाता। पुनर्गठन की यह प्रक्रिया 31 अक्तूबर से प्रभावी होगी।

चुनाव आयोग को गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति 6 सप्ताह में सही होगी। अभी तक पकड़े गए 1800 लोगों को छोड़ दिया गया है व शेष 300 को छोड़ने की प्रक्रिया जारी है। आतंकियों व गोला-बारूद की खोज के लिए एक घर से दूसरे घर का तलाशी अभियान करीब-करीब सभी संवेदनशील जिलों में पूरा हो गया है। यहां डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के पूरा होने में करीब एक साल लग जाएगा। इस तरह से जम्मू-कश्मीर में जल्द चुनाव होने का शिगूफा गलत है। क्योंकि वहां केंद्र सरकार स्थिति सामान्य होने के इंतजार में है इसलिए वहां चुनाव अनुमान के मुताबिक अगले साल मार्च से पहले होने की संभावना कम ही है।