कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन की मंजूरी का 7 महीने से इंतजार! 7 देशों ने Covaxin को दी मान्यता फिर भी WHO के अप्रूवल का इंतजार
punjabkesari.in Thursday, Oct 28, 2021 - 01:01 PM (IST)
नेशनल डेस्क: भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तकनीकी सलाहकार समूह ने मंगलवार को ‘कोवैक्सीन’ को आपातकालीन उपयोग की सूची में शामिल करने के लिए अंतिम ‘लाभ-जोखिम मूल्यांकन’ करने के वास्ते Bharat Biotech से ‘अतिरिक्त स्पष्टीकरण’ मांगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने बुधवार को कहा कि भारत के स्वदेश निर्मित कोविड रोधी टीके 'कोवैक्सीन' को आपातकालीन उपयोग की सूची में शामिल करने के लिए अंतिम ''लाभ-जोखिम मूल्यांकन'' करने के वास्ते भारत बायोटेक से मांगा गया ''अतिरिक्त स्पष्टीकरण'' इस सप्ताह के अंत तक प्राप्त होने की उम्मीद है।
भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन को 7 देशों में मान्यता मिल चुकी है। जिन्हें 7 करोड़ डोज एक्सपोर्ट की गई हैं। लेकिन फिर भी डब्ल्यूएचओ को कोवैक्सीन के असरदार और सेफ होने का भरोसा नहीं हो रहा है। इन देशों के नाम है ओमान,ईरान, फिलीपींस, मॉरीशस, मेक्सिको, नेपाल, जिम्बाब्वे। कोवैक्सीन का अप्रूवल 7 महीने से अटका है। 19 अप्रैल को कोवैक्सीन ने WHO से मंजूरी मांगी थी. लेकिन तब से डब्ल्यूएचओ अप्रूवल की जगह तारीख पर तारीख दे रहा है।
डब्ल्यूएचओ ने कहा कि स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद अंतिम मूल्यांकन के लिए तीन नवंबर को बैठक की जाएगी। डब्ल्यूएचओ ने ट्वीट किया, ''आपातकालीन उपयोग सूची (ईयूएल) में शामिल करने के बारे में संगठन का तकनीकी सलाहकार समूह, एक स्वतंत्र सलाहकार समूह है जोकि डब्ल्यूएचओ को इसकी सिफारिश करता है कि किसी कोविड-19 रोधी टीके को ईयूएल प्रक्रिया के तहत आपातकालीन इस्तेमाल के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है या नहीं।'' तकनीकी सलाहकार समूह ने मंगलवार को भारत के स्वदेशी टीके को आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल करने के लिए कोवैक्सीन के आंकड़ों की समीक्षा करने के लिए बैठक की।
इस दौरान फैसला किया गया था कि टीके के वैश्विक उपयोग के मद्देनजर अंतिम लाभ-जोखिम मूल्यांकन के वास्ते निर्माता से अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगे जाने की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि समूह को निर्माता (भारत बायोटेक) से यह स्पष्टीकरण इस सप्ताह के अंत तक मिलने की संभावना है जिस पर तीन नवंबर को बैठक करने का लक्ष्य है।