2030 तक 4 गुना हो जाएगी Global अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी, अंतरिक्ष स्टार्टअप्स में 2 साल में 200 गुना वृद्धि
punjabkesari.in Tuesday, Jul 02, 2024 - 05:25 PM (IST)
नई दिल्ली: भारत सरकार ने अंतरिक्ष प्रक्षेपणों का निजीकरण कर दिया है और 2030 तक देश के अंतरिक्ष क्षेत्र की हिस्सेदारी को पांच गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है - वर्तमान 2 प्रतिशत से वैश्विक स्तर पर 10 प्रतिशत तक। पिछले सप्ताह नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जितेंद्र सिंह ने कहा कि देश में अंतरिक्ष स्टार्टअप में लगभग दो वर्षों में लगभग 200 गुना वृद्धि हुई है, और यह क्वांटम उछाल भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की अनुमति देने के लिए लिए गए एक प्रमुख नीतिगत निर्णय के कारण संभव हुआ है।
अंतरिक्ष विभाग की 100 दिवसीय कार्य योजना की समीक्षा के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एस सोमनाथ और उनकी टीम के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए जितेंद्र सिंह ने देश के अंतरिक्ष क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, अवसरों और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत में अंतरिक्ष स्टार्ट-अप 2022 में एक से बढ़कर 2024 में लगभग 200 हो गए हैं, जो इन वर्षों में 200 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि है। उन्होंने यह भी कहा कि अकेले वर्ष 2023 में, देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में लगभग आठ महीनों में लगभग 1,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया, जबकि यह उद्योग लगभग 450 एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) को सेवा प्रदान करता है, जो "अमृत काल" (अमृत का युग) अवधि के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के "सबका प्रयास" (सभी का प्रयास) के दृष्टिकोण की पुष्टि करता है।
यह उल्लेख करते हुए कि 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 2021 की तुलना में चार गुना बढ़ने जा रही है, मंत्री ने अनुमान लगाया कि भारतीय अंतरिक्ष उद्योग, जिसने 2021 में वैश्विक हिस्सेदारी में 2 प्रतिशत का योगदान दिया, 2030 में बढ़कर 8 प्रतिशत और 2047 तक 15 प्रतिशत हो जाएगा। रिपोर्टों के अनुसार, अंतरिक्ष मिशन में निजी खिलाड़ियों की बढ़ती भागीदारी के बीच, भारत वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि निजी क्षेत्र उन्नत छोटे उपग्रहों, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों, कक्षीय स्थानांतरण वाहनों आदि के विकास के लिए नए समाधान पेश कर सकता है। स्विट्जरलैंड स्थित अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक और लॉबिंग संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार, भारत को उम्मीद है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए उदार नियम, जो लंबे समय से सरकार द्वारा नियंत्रित हैं, एलन मस्क के स्पेसएक्स और जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन सहित अन्य कंपनियों से रुचि आकर्षित करेंगे, जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति सुधार से रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और कंपनियों को भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति मिलेगी।
प्रकाशित एक लेख के अनुसार, भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र के लिए खोलने से डिजिटल डिवाइड को पाटने, अभिनव अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं की शुरुआत करने और देश को स्पेसटेक दौड़ में सबसे आगे लाने की क्षमता है। भारत का स्पेसटेक क्षेत्र, जो कुछ साल पहले इतना लोकप्रिय नहीं था और दुनिया के सामने ज़्यादा नहीं आया था क्योंकि देश में 2019 में सिर्फ़ पाँच स्पेसटेक स्टार्ट-अप थे, 2022 में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, जब भारत ने हैदराबाद स्थित स्पेसटेक स्टार्ट-अप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अपना पहला निजी रॉकेट लॉन्च देखा। भारत में स्पेसटेक स्टार्ट-अप इकोसिस्टम 2023 में फल-फूल रहा है, जिसमें कई तरह की कंपनियाँ उद्योग में पर्याप्त योगदान दे रही हैं और देश में अब लगभग 200 स्पेसटेक स्टार्ट-अप हैं और यह संख्या बढ़ती जा रही है। फिनटेक कंपनी क्रेडएबल के अनुसार, भारत के स्पेस-टेक स्टार्ट-अप परिदृश्य ने देश के उदार अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नियमों और इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रमों द्वारा सक्रिय रूप से समर्थित होकर एक लंबा सफ़र तय किया है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, पहले, अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI की अनुमति केवल सरकारी अनुमोदन मार्ग से ही दी जाती थी और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र के लिए खोलने से अभिनव अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं की शुरुआत हुई है। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ भारत का अंतरिक्ष उद्योग वर्तमान में 8 बिलियन डॉलर का है। क्रेडएबल के अनुसार, पिछले दो दशकों में, भारत उपग्रह प्रक्षेपण के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है, जिसने 34 देशों के लिए 381 उपग्रहों को तैनात किया है, जिससे 279 मिलियन डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार, इसरो के उल्लेखनीय मिशन और उपलब्धियों ने न केवल देश के अंतरिक्ष अन्वेषण पहलों में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया है, बल्कि अंतरिक्ष उत्साही और उद्यमियों की एक नई पीढ़ी को भी प्रेरित किया है।
साथ ही, यह भी कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की महत्वाकांक्षी प्रगति 2040 तक 40 बिलियन डॉलर की अनुमानित अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करती है। फिनटेक कंपनी के अनुसार, हाल ही में तकनीकी प्रगति ने भारत में व्यवसायों के लिए अंतरिक्ष में उद्यम करना और मिशन संचालित करना बहुत आसान और कम खर्चीला बना दिया है, और अगले 10 वर्षों में 22 बिलियन डॉलर का कुल निवेश अनुमानित पाँच गुना वृद्धि हासिल करने और भारत की अंतरिक्ष-से-पृथ्वी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।
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