प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की अहम बैठक, भारत-पाक तनाव के बाद पहली समीक्षा
punjabkesari.in Wednesday, May 14, 2025 - 12:19 PM (IST)
नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सैन्य तनाव में शांति की सहमति बनने के बाद आयोजित की गई है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति बनने के बाद सीसीएस की पहली बैठक है। इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। बैठक में देश की सुरक्षा स्थिति का आकलन किया जा रहा है। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी।
उच्चस्तरीय मौजूदगी: रक्षा, गृह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल
इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य शीर्ष रक्षा व सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहे। इसका मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा स्थिति का व्यापक मूल्यांकन करना था।
बैठक के प्रमुख एजेंडे
➤ भारत-पाकिस्तान सीमा पर हालिया घटनाक्रम की समीक्षा
➤ आंतरिक सुरक्षा की स्थिति और आतंकवाद से जुड़े खतरों का विश्लेषण
➤ विदेश नीति के साथ सुरक्षा नीति का तालमेल
➤ कश्मीर और सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा स्थिति की चर्चा?
भारत ने ट्रंप के युद्धविराम के दावे को किया खारिज
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि उनकी सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक युद्धविराम में मध्यस्थता की है। हालांकि भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि भारत अपनी विदेश और रक्षा नीति में किसी बाहरी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता।
सीसीएस बैठक के बाद मंत्रिमंडल की बैठक
CCS बैठक के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल (Cabinet) की एक और बैठक भी बुलाई गई, जिसमें देश के आंतरिक मामलों, आर्थिक हालात और अन्य नीतिगत फैसलों पर चर्चा की गई।
बैठक के निहितार्थ: कूटनीति और रणनीति पर बड़ा असर
यह बैठक न सिर्फ भारत की रक्षा नीति को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि भारत अपनी संप्रभुता और सुरक्षा पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच यह उच्चस्तरीय समीक्षा रणनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है।
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