अमीरों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली बंद, सरकार का बड़ा फैसला

नेशनल डेस्क: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने से संबंधित योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना में सब्सिडी को 'एक परिवार एक मीटर' तक सीमित करना और बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड से जोड़ना शामिल है। 

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहां हुई बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, पूर्व मंत्रियों, बोर्डों के चेयरमैन/सलाहकार सहित अन्य अधिकारियों और सभी  इनकम टैक्स भरने वालों को अब 125 फ्री यूनिट बिजली नहीं मिलेगी।  गरीब परिवारों को पहले की तरह 125 यूनिट फ्री बिजली मिलती रहेगी।

इससे पहले हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल मुफ्त था। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस ने बिजली पर पहले से चल रही सब्सिडी को बंद करने का फैसला किया है।

 उन्होंने कांग्रेस नीत सरकार पर लोगों से झूठे वादे करने और उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने को भी मंजूरी दी है।