दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी... हकीकत में बदलेगा सपना, रेखा सरकार देगी ये गुड न्यूज

नेशनल डेस्क: दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दिल्ली की नई सरकार और केंद्र सरकार मिलकर यमुना नदी की सफाई के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य यमुना को फिर से स्वच्छ बनाना और इसके किनारे एक सुंदर रिवरफ्रंट विकसित करना है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। डबल इंजन सरकार इस कार्य को मिशन मोड में पूरा करने के लिए लगातार बैठकें कर रही है और जल शक्ति मंत्रालय ने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा, इस योजना के तहत विशेषज्ञों से राय भी ली गई है, ताकि यमुना नदी की सफाई और रिवरफ्रंट विकास के कार्य को प्रभावी तरीके से किया जा सके।

दिल्लीवासियों से वादा किया था कि यमुना नदी को स्वच्छता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्लीवासियों से वादा किया था कि यमुना नदी को स्वच्छ किया जाएगा, और अब यह वादा साकार होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली में नई सरकार के शपथ लेने से पहले ही यमुना सफाई की पहल शुरू हो गई थी। इस सप्ताह की शुरुआत में, सिग्नेचर ब्रिज के पास डीयूसी (डेड गेट) जैसी भारी मशीनरी तैनात की गई है, जो वासुदेव घाट की ओर बढ़ने वाली है। इसके साथ ही वासुदेव घाट पर एक ट्रैश स्किमर ने अपना काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा, सिग्नेचर ब्रिज के पास एक वीड हार्वेस्टर भी तैनात किया गया है, जो नदी से जलकुंभी और अन्य अवशेषों को साफ करने में मदद करेगा। 

दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार, यमुना नदी के आईटीओ क्षेत्र में भी एक और वीड हार्वेस्टर तैनात किया गया है, जिससे नदी की सफाई का काम तेजी से किया जा सके। इन सभी प्रयासों से यमुना नदी की सफाई में काफी सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा, नदी के किनारे एक रिवरफ्रंट विकसित करने की योजना है, जिससे नदी के आसपास के इलाके को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। 

यमुना की सफाई को लेकर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद यमुना की सफाई को लेकर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के बारे में उम्मीद जताई है। कोर्ट ने यह कहा कि अब हालात में बदलाव आएगा क्योंकि हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, और यमुना नदी इसी राज्य से होकर दिल्ली में बहती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति भूषण आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आशा व्यक्त की कि अब हरियाणा और दिल्ली सरकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा, जो पहले यमुना सफाई को लेकर उत्पन्न होते थे। 

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषित नदियों के उपचार पर 2021 में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। इस सुनवाई में खास तौर पर यमुना की सफाई पर जोर दिया गया था, क्योंकि यमुना में प्रदूषण के कारण राजधानी में पानी की कमी हो रही थी। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा था कि यमुना में अमोनिया की मात्रा बहुत अधिक है, जिसे सफाई योजनाओं के जरिए नियंत्रित नहीं किया जा सका था। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली में जल संकट की स्थिति पैदा हो गई थी।

हरियाणा राज्य में भी भाजपा की सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली और हरियाणा सरकारों के बीच सहयोग बढ़ाना जरूरी है, ताकि यमुना नदी की सफाई की योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। हरियाणा राज्य में भी भाजपा की सरकार है, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि अब दोनों राज्यों के बीच यमुना सफाई को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होगा। अदालत ने दोनों राज्यों को इस मुद्दे पर मिलकर काम करने का निर्देश दिया है, ताकि यमुना को स्वच्छ किया जा सके और उसका पानी दिल्ली के नागरिकों के लिए सुरक्षित हो।

प्रदूषण के मुद्दे को गंभीरता से लिया
यमुना नदी की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के अलावा, प्रदूषण के मुद्दे को गंभीरता से लिया जा रहा है। यमुना के पानी में उच्च स्तर का प्रदूषण है, खासकर अमोनिया की बढ़ी हुई मात्रा, जो पानी के स्रोत को न केवल खराब करती है बल्कि दिल्लीवासियों के लिए भी खतरे का कारण बन सकती है। इसके समाधान के लिए, नई तकनीकों और विशेषज्ञों से सलाह लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि यमुना को न केवल साफ किया जा सके बल्कि नदी का पानी भी पीने योग्य हो सके। 

यमुना नदी के किनारे रिवरफ्रंट बनाने की योजना
इसके अलावा, यमुना नदी के किनारे रिवरफ्रंट बनाने की योजना भी है। यह परियोजना दिल्ली के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाई जा रही है, जिससे नदी के किनारे एक खूबसूरत पर्यटन स्थल विकसित किया जा सके। यह योजना यमुना के किनारे के क्षेत्रों को नए रूप में लाएगी और पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाएगी। इसके साथ ही, यह परियोजना दिल्ली के नागरिकों के लिए भी एक नये रिक्रिएशनल स्पेस के रूप में काम करेगी।